वीरगञ्ज, १० पुस। मधेश प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरू अहिले स्थायी सचिवविहीन अवस्थामा रहेका कारण निमित सचिवकै भरमा संचालन भइरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले प्रदेश प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर रहेको अवस्था देखाउँछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, खेलकूद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हाल निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा चलिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव मदन भुजेल गत कात्तिकमा सरुवा भएपछि अहिलेसम्म स्थायी प्रमुख सचिव नियुक्त हुन सकेका छैनन् । हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका सह–सचिव रामकुमार महतो निमित्त प्रमुख सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि लामो समयदेखि शत्रुधन यादव निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव, सचिव र चार जना सह–सचिव गरी उच्च प्रशासनिक दरबन्दी रहे पनि हाल प्रशासनतर्फ यमेन्द्र उपाध्याय र एक उपसचिव रोहित कोइराला मात्र जिम्मेवारीमा छन् ।
अन्य सचिव पद रिक्त रहँदा कार्यालयको कामकाज निमित्त व्यवस्थामै सीमित भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार खँग, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा गणेश नायक, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलिपकुमार ठाकुर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नवोनारायण मिश्र, खेलकूद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा रञ्जित यादव तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संजय प्रसाद साह निमित्त सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा सचिव विमल रिजाल सरुवा भएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि गणेश नायकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो । खेलकूद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवको स्थायी दरबन्दी सहकारी बोर्डमा भए पनि बोर्डले फिर्ता बोलाइसकेपछि पनि उनी मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खँग र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका दिलिपकुमार ठाकुर विगत दुई वर्षदेखि निमित्तकै रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
हाल मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जयकुमार घिमिरे, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा युवराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उमेश दाहाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रमोद यादव मात्र स्थायी सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लामो समयदेखि निमित्त सचिवको भरमा चलिरहँदा निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रभावकारितामा नकारात्मक असर नपरेपनि प्रशासनिक सुशासनमा स्थायित्वमा प्रश्न उठाउंछन । प्रदेशमा सचिव तोक्ने जिम्मेवारी संघ सरकारमा निहित रहेको कारण यस्ता समस्या विद्यमान रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चाहेमा पनि सचिव नियुक्त गर्ने नसक्ने र स्थायी सचिव अधिकांश समय विदामा काठमाडौ नै बस्ने गरेको कारणले गर्दा यी अवस्था प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै विद्यमान छन् ।
