यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पालको लुट आतंक, कर्मचारीमाथि अवैध दबाब र नक्कली हस्ताक्षर काण्ड

पुस १३ गते, रौतहट ।

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल पालले खुलेआम आर्थिक अनियमितता, कर्मचारीमाथि अवैध दबाब र प्रशासनिक आतंक मच्चाउँदै आएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालले १२ लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी भाडा, ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मन्त्रालयको नाममा खर्च, एउटा छापको १२ हजार रुपैयाँ तथा बारा–पर्साका पत्रिकाको भुक्तानी गर्न लेखापालमाथि अनावश्यक दबाब दिँदै आएका छन्। तर, ती खर्चहरू कानुनसम्मत नभएको भन्दै जिन्सी शाखा र लेखापालले भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूमाथि मानसिक तनाव, धम्की र दबाब दिने गरेको आरोप लागेको छ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार पालले नियम, कानुन र प्रक्रिया मिचेर जबर्जस्ती भुक्तानी गराउन खोज्दा लेखापाल र जिन्सी प्रमुखले कानुन विपरीत कार्य गर्न नमानेपछि कार्यालयभित्र असहज वातावरण सिर्जना भएको छ। यसले गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको बताइएको छ।

यसैबीच, वकिल पाल यसअघि फतुवाविजयपुर नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बया खातुनको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको गम्भीर आरोपसमेत लागेका छन्। सो विषयमा चार महिना बितिसक्दा पनि छानबिन तथा कारबाही नभई उनी पुनः रौतहट आएर उस्तै गतिविधि दोहोर्याइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

अझ गम्भीर कुरा त, पाल मालपोत कार्यालयमा अधिकृत हुँदा राजस्व बापत उठेको रकम आफ्नो निजी खातामा हाल्न लगाएको आरोप पनि यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उनी जहाँ–जहाँ कार्यरत भए पनि विवादमा तानिँदै आएका व्यक्ति भएको स्थानीय बुद्धिजीवी र कर्मचारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सचेत नागरिकहरूले यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा राखिरहनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

साथै, वकिल पालको क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भन्दै यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट भएर बहिष्कार गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।

स्थानीय स्तरमै “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, लुट आतंक बन्द गरौँ” भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकार समक्ष तत्काल ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यदि यस्ता गतिविधिमाथि समयमै नियन्त्रण नगरिए यमुनामाई गाउँपालिकामा सुशासन केवल नारामा सीमित हुने र जनताले झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी स्थानीयवासीले दिएका छन्।