मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे हिक्मत कार्कीको अडान, ‘सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ, ११ साउन। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट रोक्न नयाँ सरकारको कोर्समा लाग्न नहुने अडान लिएका छन् ।

कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुटेपछि सातै प्रदेश सरकार फेर्नेगरी एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमति बमोजिम कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नेछ ।

तर ओलीले मुख्यमन्त्री फेर्ने संकेत गरेका छन् । नेताहरूका अनुसार, प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘दलको उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी छलफल गरिरहनु भएको छ,’ कोशीका एक नेताले भने ।

ताप्लेजुङ–१ (क) बाट निर्वाचित मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर ओलीले फेरि पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गराउन चाहेको देखिन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीको चाहना अनुसार राजीनामा नगर्ने अडान लिएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले आफ्नो राजीनामाले राजनीतिक संकट आउनसक्ने तर्क गरेका छन् ।

‘संसदीय दलको नेताका हैसियतले भन्दा पनि उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सांसदहरूको स्वतन्त्र हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री बनेकाले मैले राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट आउँछ,’ कार्कीले आफू निकटस्थलाई भन्ने गरेका छन् ।

यो उपधारा बमोजिम बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिदा दलीय ह्वीप समेत नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

स्रोतका अनुसार, एक साता अघि मात्रै ओलीलाई भेटेका मुख्यमन्त्री कार्कीले यसतर्फ सचेत गराइसकेका थिए । तर ओली मुख्यमन्त्री फेर्ने अडानमै छन् ।

‘पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा उभिनेहरूविरुद्ध निर्मम बनेको सन्देश दिन पनि मुख्यमन्त्री फेर्ने अडानमा केपी ओली उभिनु भएको छ,’ स्रोत भन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा गर्नैपर्ने भए पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ‘व्यक्तिगत निर्देशनले होइन, संस्थागत निर्णय भयो भने मान्ने हो,’ कार्कीले भन्ने गरेका छन् ।

अनलाइनखबरसँग पनि कार्कीले संस्थागत निर्णयबाटै आफ्नो निरन्तरता हुने बताए । ‘म आफैं पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुँ । आवश्यक पर्दा सचिवालय बैठकबाट उपयुक्त निर्णय हुन्छ नै,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिलेलाई म मुख्यमन्त्री हुँ, यसको निरन्तरता हुन्छ ।’

कोशीमा एमाले र नेकपा मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, नेकपासँग १७, राप्रपासँग ५ र जसपासँग १ सांसद छन् । तर यसअघि कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन हुँदा कसैसँग पनि बहुमत नपुग्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो ।