नारायणी अस्पताल घटनाको राष्ट्रिय असर : देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द

वीरगञ्ज, १२ साउन। पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणपछि समाधानको पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका चिकित्सक प्रतिनिधिमाथि प्रशासनिक दुर्व्यवहार तथा थुनछेक गरिएको आरोप लागेपछि विवाद थप चर्किएको छ। घटनाको विरोधमा वीरगञ्जका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा प्रभावित भएको छ भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) ले मङ्गलबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भोला दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीप राज पाठकमाथि विभागीय कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको छ। सङ्घले वार्ताका लागि बोलाइएका आफ्ना प्रतिनिधिमाथि गैरकानुनी व्यवहार, धम्की तथा थुनछेक गरिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

गत साउन ९ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी राजकुमार पटेलको नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्त तथा केही व्यक्तिले चिकित्सकको लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गरेका थिए। सोही क्रममा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि साङ्घातिक आक्रमण हुँदा उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। हाल उनको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ।

घटनापछि नारायणी अस्पताल प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको ज्यान जोगाउन चिकित्सकहरूले हरसम्भव प्रयास गरेको जनाएको छ। साथै, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पहिचान गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन–२०७९) बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

घटनाको समाधानका लागि साउन ११ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निमन्त्रणामा नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय प्रतिनिधि डा. अमित तथा नारायणी शाखाका अध्यक्ष डा. मनोज कुमार गुप्तासहितको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।

सङ्घका अनुसार आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग पूर्वसमन्वय नगरी मृतक पक्षलाई समेत एउटै वार्तामा सहभागी गराउन खोजिएपछि चिकित्सक प्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा सुरक्षा निकायको सहयोगमा चिकित्सक प्रतिनिधिहरूलाई बैठक कक्षमै थुनछेक गरिएको, मोबाइल फोन खोसिएको तथा बाहिरी सम्पर्कबाट अलग गरिएको आरोप सङ्घले लगाएको छ।

चिकित्सकहरूलाई प्रशासन कार्यालयभित्रै रोकिएको खबर फैलिएपछि सयौँ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। दबाबपछि मात्रै वार्ता टोलीलाई बाहिर निस्कन दिइएको सङ्घको दाबी छ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भने चिकित्सकहरूलाई बन्धक नबनाइएको स्पष्ट पार्दै अस्पतालको सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गराउने उद्देश्यले मात्रै छलफल गरिएको बताएका छन्।

स्थानीय प्रशासनको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नारायणी अस्पतालका करिब ८० जना चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।

यसैबीच सोमबार वीरगञ्जको घण्टाघरमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै घटनामा संलग्न दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थामा हिंसा रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मङ्गलबारदेखि देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घले साउन १२ गते आयोजना हुने सर्वपक्षीय भेलापछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

सङ्घले प्रशासनको हठ तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको दाबी गर्दै बिरामीले भोग्नुपरेको असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।