राहदानीमा झुटा विवरण दिए दुई लाख जरिवानाले उन्मुक्ति

काठमाडौं, २६ साउन। झुटा विवरण पेश गरी राहदानी(पोसपोर्ट) लिनेलाई जरिबाना मात्रै गरे पुग्ने गरी सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत शुक्रबार राहदानी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । विधेयकमा पेश भएको प्रावधानहरू हुबहु पारित भएमा झुटो विवरण बुझाएर राहदानी लिनेहरूले कैद सजायको साटो जरिबाना मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ । र, दोषी ठहरिने व्यक्तिले फौजदारी कसुरको सजायको साटो प्रशासनिक प्रकृतिको जरिबाना तिरे पुग्नेछ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २१(क)मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा २२ मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिने कसुर गर्नेहरूमाथि दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधेयक अघि बढाएको हो ।

प्रतिनिधिभामा पेश गरेकोे राहदानी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा दफा २१ मा उल्लेखित कसुरहरूको क्रम संशोधन गरिएको छ । (क)मा रहेको झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गरेमा’ भन्ने कसुरलाई ‘च’मा पु¥याइएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘खण्ड(च) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’

संशोधित व्यवस्थाले झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिनेलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुने प्रवाधान हटाएको हो । जरिबानाको व्यवस्था पनि एकदेखि पाँच लाखलाई घटाएर एकदेखि दुई लाखमा सीमित गरिएको छ । अदालतबाट ठहर हुने जरिबाना समेत अब महानिर्देशकहरूले निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले विधेयकमा कसुरको प्राथमिकताक्रम फेरबदल गर्नुको कारणबारे ‘राहदानी सम्बन्धी कसूरका कारण उत्पन्न भएका कठिनाईलाई हल गर्न आवश्यक देखिएकोले कसुर र सजायमा तादाम्यता मिलाउन’ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको भनेको छ । र कैद सजाय हटाउनुको कारणबारे ‘प्रस्तावित सजायसँग कसूरलाई समेत मिलाउन आवश्यक देखिएकाले’ भनेको छ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को संशोधनले झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिएकाहरूलाई लाभ हुने देखिन्छ । विगतमा प्रहरीको अनुसन्धान, त्यसक्रममा बयान लगायतका प्रक्रियासहित आरोपितहरूले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नुप¥थ्यो । अब भने उनीहरूलाई राहदानी विभागकै महानिर्देशकले एकदेखि दुई लाखसम्म जरिबाना गर्नसक्छन् ।

महानिर्देशकस्तरबाट जरिबानाको विषय टुंगिने भएकाले मुद्दा खेप्नुपर्ने वा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा समेत अदालतमा त्यससम्बन्धी चुनौती सामना गर्नुपर्ने छैन । र, प्रशासनिकस्तरबाट हुने जरिबानाले कुनै पनि नागरिकलाई फौजदारी मुद्दाको कसुरदार वा दोषी सरह अयोग्य ठहर गर्दैन ।रा

हदानी विधेयकको यो प्रस्ताव हुबहु कार्यान्वयन भए यही आरोपमा कसुरदार ठहरिएकाहरूले पनि लाभ पाउनेछन् । फौजदारी न्यायप्रणालीको सिद्धान्त अनुसार, कुनै कसुर सम्बन्धी कानून संशोधन भएर कम सजायको व्यवस्था भएमा कैद भोगिरहेका कसुरदारले पनि संशोधिन व्यवस्थाको लाभ पाउनेछन् ।

संशोधनले रवि लामिछानेलाई फाइदा पुग्छ ?

नेपालबाट अमेरिका गएका बेला रवि लामिछानेले झुटा विवरणका आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ, जुन निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

विवरण अनुसार, लामिछानले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५(२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले रविको मुद्दामा विदेशको नागरिकता लिनेहरूको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पासपोर्ट लिने बेलामा फारम भर्दा आफ्नो नागरिकता खुलाउनुपर्छ, जसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लुकाई आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप छ । उजुरीमा उल्लेख गरिएका विवरणहरु अनुसार, करिब ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए ।

४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले ४० दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पुरा भएको पत्र पाएका थिए । प्रहरीले तीन निकायमा लामिछानेबारे फरक–फरक विवरण मागेको थियो । राहदानी विभागमा पठाएको पत्रमा २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले ……. नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको हो कि होइन भनी सोधिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २८ वैशाख २०७२ मा रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम थियो कि थिएन भनी विवरण खुलाएर पत्राचार भएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अध्यागमन विभागलाई २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले लिएको ………नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएपछि विदेश भ्रमण गरे/नगरेकोबारे विवरण मगाएको थियो ।
आफू विरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोपपछि लामिछानेले आफूले त्यो पासपोर्ट कहिल्यै प्रयोग नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले २०७२ सालको पासपोर्ट माघ, २०७९ मा मात्रै राहदानी विभागमा फिर्ता गरेका थिए । जाहेरीमा भने लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट लिएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरी संयुक्त अरव इमरेट्स, दक्षिण कोरिया र जापान पुगेको जिकिर छ ।

रवि लामिछानेले पासपोर्ट लिँदा २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन कार्यान्वयनमा थियो । पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भन्ने व्यवस्था थियो, जुन अहिले हटिसकेको छ ।

प्रहरीले मुद्दा नचल्ने भनी तयार पारेको रायका आधारमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ६ चैत, २०७९ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णयका विरुद्ध २० चैत, २०७९ मा दायर भएको रिट निवेदनको पेशी पटकपटक सर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६ चैत, २०७९ मा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सदर वा बदरमध्ये एउटा फैसला गर्नसक्छ । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको निर्णय सदर भए रविमाथिको आरोप सधंैका लागि समाप्त हुन्छ ।

सर्वोच्चले महान्यायाधीवक्ताको निर्णय उल्ट्याएर फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएमा ‘झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको’ आरोपको उजुरी अब प्रहरी होइन, अध्यागमन प्रशासनले नै अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यस्तोमा महानिर्देशकले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी प्रशासनिक निर्णयबाटै उजुरी टुंग्याउन सक्छन् ।