रौतहटका तीन विकास आयोजनामा ठेकेदारसँगको सम्झौता अन्त्य, नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने

रौतहट,१५ कात्तिक। रौतहटमा लामो समयदेखि अलपत्र तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ ।

निर्माणमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक अन्तर्गत लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक अन्तर्गत लमाहा खोला पुल र चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्डको लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम १० वर्षदेखि अलपत्र थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि दुवै पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।

दुवै पुल निर्माणका लागि २१ चैत २०७३ मा पप्पु/शिवशंकर जेभी, गरुडा रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप्दै अन्तिम समयसीमा ३० असार २०८० सम्म पुर्‍याइएको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्दै आएका छन् । अलपत्र आयोजनाको बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।

त्यस्तै महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि तोडिएको छ । गत आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनामा भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।

सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सूचना अनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका लागि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँग गरिएका दुइटा ठेक्का तथा महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।

सरकारले देशभरि रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजना निर्माण अघि बढाउन कडा नीति लिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् । निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसबाट पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारेका छन् ।