इन्टरनेट सेवा महँगिँदै, कम मूल्यका प्याकेज हटाइँदै

काठमाडौं ,१६ कात्तिक।  आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गए।

ठूला करदाता कार्यालयले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अर्बौ कर तिर्नुपर्ने मूल्यांकन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नृपराज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

असोज ६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो। सर्वोच्चको फैसलापछि कर र जरिवाना तिर्न छोडेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरि इन्टरनेटको महसुल बढाए। दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुल्क बढाउने १४ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाही त गर्‍यो, तर इन्टरनेटको बढेको भाउ भने घटेको छैन।

१०० एमबीपीएसको प्रतिमहिना १ हजार ५० रुपैयाँ मासिक शुल्कलाई ह्वात्तै बढाएर १ हजार ४०० सम्म पुर्‍याइएको छ। वार्षिक ८ हजार ४ सयसम्मका प्याकेजको मूल्य १५ हजारसम्म पुर्‍याइएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। निजी सेवा प्रदायकले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्याकेजको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म बढाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

कारबाही गरे पनि घटेन मूल्य 
सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अर्बौं रुपैयाँ कर तथा जरिबानाको दायित्व थपिएको छ। यही बेला निजी सेवा प्रदायकले कम गतिका सस्तो प्याकेज सीमित गरेका छन्। महँगा प्याकेजलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि सर्वसाधारणका लागि सस्तो इन्टरनेटको विकल्प साँघुरिएको छ।

तर, सेवा प्रदायक कम्पनीले भने आफूहरूले मूल्य नबढाएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार नै सेवा दिइरहेको दाबी गरेका छन्।

केही हप्ताअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृतिबिना इन्टरनेट प्याकेज तथा महसुल दर लागू गरेको भन्दै १४ वटा निजी सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।

प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीतका प्याकेज तथा शुल्क रोक्न र बढी शुल्क तिरेका ग्राहकलाई मागदाबीका आधारमा रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, उपभोक्ताको गुनासोअनुसार सस्ता प्याकेज पुनः सञ्चालनमा आएका छैनन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको लागेमा ग्राहकले सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्छन्। सेवा प्रदायकले माग सम्बोधन नगरे प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि यस्तो विषयमा प्राधिकरणमा उपभोक्ताका उजुरी थोरैमात्र पर्ने गरेका छन्।

१ हजार करोड राजस्व असुल हुन सक्ने दाबी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गर्ने अभियन्ता भेषराज लुइँटेलले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १ हजार करोड रुपैयाँ र आगामी अवधिमा २ हजार करोड रुपैयाँसम्म राजस्व असुल हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बाँकी कर, जरिवाना तथा अन्य दायित्व जोड्दा सरकारी राजस्वमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ।

कर दाखिलामा ढिलाइ भएमा मासिक ५ प्रतिशतसम्म जरिबाना लाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित कम्पनीले समयमै कर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। यद्यपि उनले दाबी गरेको रकम र जरिवानाको विवरणको अन्तिम आधिकारिक हिसाब उपलब्ध छैन।

लुइँटेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार सेवा शुल्क निकै कम तिरेका छन। इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा लाग्ने दस्तुरबाट बच्न मर्मत तथा सम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा देखाइएको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार इन्टरनेट सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत तथा सम्भार शुल्क लिन सकिने व्यवस्था भए पनि उक्त सीमा कुल बिलको नभई इन्टरनेट सेवा शुल्कको आधारमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि १ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा शुल्क भएको अवस्थामा ५ सय रुपैयाँसम्म मर्मत तथा सम्भार शुल्क देखाउन सकिने भए पनि कर लाग्ने आधार रकम १ हजार रुपैयाँ नै हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले केही सेवा प्रदायकले एक हजार रुपैयाँलाई ६६७ रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा शुल्क बाकी रकम मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा विभाजन गरी कर गणना गरेको तथा केहीले ५ सय–५ सय रुपैयाँ छुट्याएर ५ सय रुपैयाँमा मात्र कर गणना गरेको आरोप लगाए। दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक ऐनमा समावेश हुँदै आएको उनको भनाइ छ।

कार्टेलिङको आरोप, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कार्टेलिङ गरी बजारमा एकलौटी रूपमा मूल्य बढाएको आरोप लगाएका छन्।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी उपभोक्तावादी ज्योति बानियाले कार्टेलिङ भएको हो भन्ने पुष्टि भए आफूहरूले अदालतले मुद्दा हाल्ने बताए।

प्राधिकरणले भने स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको अवस्थामा ग्राहकलाई सेवा प्रदायकसँग रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति माग्न र माग सम्बोधन नभए उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले स्वीकृतिविनाका प्याकेज तथा शुल्क रोक्न र ग्राहकलाई नोक्सानी पुगेको भए मागका आधारमा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ।

यसरी कर दायित्व, सेवा शुल्कको वास्तविक संरचना र प्याकेजको मूल्यबीचको विवादले इन्टरनेट बजारलाई थप जटिल बनाएको छ। एकातिर राज्यले सेवा प्रदायकबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने दाबी छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले सस्तो प्याकेज र पारदर्शी शुल्क संरचना पाउन सकेका छैनन्। अदालतको पूर्णपाठ, कर कार्यालयको अन्तिम हिसाब र प्राधिकरणको प्रभावकारी अनुगमनपछि मात्रै कर असुली तथा इन्टरनेट सेवाको वास्तविक मूल्य संरचनाबारे स्पष्टता आउने देखिन्छ।

•     सर्वोच्चको फैसलापछि कर र जरिवाना तिर्न छोडेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरि       इन्टरनेटको महसुल बढाएका छन्।
•     १०० एमबीपीएसको प्रतिमहिना १ हजार ५० रुपैयाँ मासिक शुल्कलाई ह्वात्तौ बढाएर १ हजार ४०० सम्म                 पुर्‍याइएको छ।
•     वार्षिक ८ हजार ४ सयसम्मका प्याकेजको मूल्य १५ हजारसम्म पुर्‍याइएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
•     सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अर्बौं रुपैयाँ कर तथा जरिबानाको दायित्व थपिएको छ।
•     एकातिर राज्यले सेवा प्रदायकबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने दाबी छ भने अर्कोतिर उपभोत्ताmाले         सस्तो प्याकेज र पारदर्शी शुल्क संरचना पाउन सकेका छैनन्।

सस्ता प्याकेजको विकल्प साँघुरिँदै

कर विवादसँगै इन्टरनेट सेवाको मूल्य र प्याकेज संरचनाबारे उपभोक्ताको असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सेवा प्रदायकले कम गतिको २० वा ३० एमबीपीएसका सस्ता प्याकेज सीमित गर्दै ५० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। केही निजी प्रदायकका ५० एमबीपीएस वा सोभन्दा बढी गतिको प्याकेजको मासिक शुल्क करिब एक हजार ३ सय ५० रुपैयाँ वा त्यसभन्दा
माथि पुगेको छ।

वार्षिक प्याकेजको विज्ञाप्ति मूल्यबाहेक जडान शुल्क, राउटर भाडा, तार तथा उपकरणको रकम र कर जोडिँदा ग्राहकले सुरुमा तिर्नुपर्ने रकमसमेत उल्लेख्य बढ््ने गरेको छ।

टीएससीसम्बन्धी कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रदायकको रिट खारेज गरेपछि करको भार उपभोक्तासम्म पुर्‍याइएको आशंका पनि गरिएको छ। तर, नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवा प्रदायकले मूल्य नबढाएको दाबी गरे।

कम्पनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार नै सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ। पुराना प्याकेजको मूल्य र अहिलेको बजार मूल्य तुलना गर्दा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दरसमेत हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पराजुलीका अनुसार केही प्याकेजमा रोयल्टी तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी खर्चको प्रभाव पर्न सक्छ। ५० एमबीपीएस इन्टरनेटको एउटा प्याकेजको स्वीकृत दर १ हजार ९० रुपैयाँ रहेकामा रोयल्टी तथा अन्य दायित्वका कारण १० रुपैयाँ थप गरी १ हजार १०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनले बताए। वेबसाइटमा प्रकाशित प्याकेज र बजारमा बिक्री हुने प्याकेजबीच देखिएको अन्तर नियामक निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी विवादमा सेवा प्रदायकको रिट खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले त्यसले इन्टरनेट शुल्कमा पार्ने प्रभावबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पराजुलीले बताए।

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल इन्टरनेटको मूल्य नबढेको बताए। उनले भने, ‘पहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा भारी छुट दिइन्थ्यो, अहिले भने छुट दिन बन्द हो।

हामीले पुराना कुनै पनि प्याकेज हटाएका वा बन्द गरेका छैनौं। पुराना ग्राहकहरूले पहिले प्रयोग गरिरहेकै प्याकेजहरू (जस्तैः ५० ःएमबीबीएस) निरन्तर पाइरहनुभएको छ।’ यद्यपि, नयाँ ग्राहकहरूका लागि भने ५० एमबीबीएसकोको प्याकेज बिक्री गर्न एक वर्ष अघिदेखि नै बन्द गरिएको नेपालले बताए।

५ सेवा प्रदायकको १४ अर्बमाथि
आफूहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, सुबिसु लिमिटेड र क्लासिक टेक प्रालिलगायत सेवा प्रदायकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।

यससँगै सम्बन्धित कम्पनीको कर दायित्व र असुली प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ। स्रोतका अनुसार वल्र्डलिंकसहित ५ प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर तथा जरिवानाको माग दाबी १४ अर्ब २७ करोड ३४ लाख २१ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ। यो रकम सम्बन्धित कागजातमा उल्लेख भएको माग दाबी हो, अन्तिम रूपमा असुल भइसकेको रकम होइन।

राजस्व अनुसन्धान विभागको वल्र्डलिंकसम्बन्धी कागजातमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा आयकरसमेत गरी ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ४६ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो गणना गरिएको छ। सोही रकमबराबर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१) बमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना थपिएपछि कम्पनीको जम्मा माग दाबी ७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ९३ हजार ३०६ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको देखिन्छ।

विभागको फाइलमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म कम्पनीको मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको संरचनाबारे अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ। कम्पनीले ग्राहकबाट विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा सेवा शुल्क उठाएको र इन्टरनेट शुल्कको तुलनामा मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मर्मत तथा सम्भारअन्तर्गत ५० प्रतिशतसम्म मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म रकम उक्त शीर्षकमा देखाइएको उल्लेख छ।

उपलब्ध नमुना बिलमा इन्टरनेट, मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका छुट्टाछुट्टै शीर्षक देखिन्छन्। त्यसैले विवादको विषय करको दरमा मात्र सीमित नभई ग्राहकबाट उठाइएको रकमको वास्तविक प्रकृति र बिलिङ संरचनासँग पनि जोडिएको छ।

अन्य सेवा प्रदायकका कागजातमा समेत कर कार्यालयले इन्टरनेट सेवा शुल्क, मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको गणनालाई आधार बनाएर कर निर्धारण गरेको देखिन्छ।

वर्ल्डलिङ्क हकमा थप ५ महिनाको रकमसमेत जोडिन सक्ने उल्लेख भए पनि त्यसको आधिकारिक अन्तिम गणना उपलब्ध छैन। त्यसैले उक्त रकमलाई १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कुल माग दाबीमा थपिएको छैन।