गौरव थापाको आरोप : एन्फाले नै फिफालाई गलत सूचना दिएर निलम्बन गरायो

सरकार र एन्फाबीच केही समयदेखि जारी टकरावका कारण यो स्थिति आएको हो । एन्फाले आफ्नै विधानविपरीत ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फालाई केही समय निलम्बनसमेत गरेको थियो । यस विषयमा एन्फा नेतृत्वले फिफालाई ‘पोल’ लगाएपछि फिफाले कठोर कदम चालेको छ ।

फिफाले एन्फामाथि ‘तेस्रो पक्ष’ को हस्तक्षेप भएको कारण देखाएर निलम्बनको निर्णय लिएको हो । फिफाले भनेको तेस्रो पक्ष सरकार नै हो । यो निलम्बनले नेपाली फुटबललाई अभूतपूर्व संकटमा धकेलेको छ । सरकारले फिफासँग सिधा संवाद गर्न खोजे तापनि फिफाले भने वास्ता गरेको छैन ।

नेपाली फुटबलका विज्ञ गौरव थापा भने सरकार, एन्फा र फिफा तीनै पक्ष बसेर तत्कालै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने बताउँछन् । यो अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मवार एन्फा नै रहेको उनको ठम्याइ छ । एन्फाले विधानअनुसार तहगत चुनाव गराउने प्रतिवद्धतासहित फिफालाई विश्वासमा लिएको खण्डमा केही दिनमै समाधान निस्किने उनले बताए ।

एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) को जिम्मेवार पदमा बसेर काम गरिसकेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी थापासँग नेपाल प्रेसले यही विषयमा गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

– फिफाले एन्फामाथि लगाएको निलम्बनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो । सारा विश्व विश्वकप फुटबलमा रमाइरहेका बेला नेपालका हकमा यस्तो निर्णय आउनु निकै पीडादायी छ ।

फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ भनेको छ । फिफाको आफ्नो नियम र दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सही व्याख्या जस्तो देखिएला, किनकि उनीहरूले कुनै पनि सरकारी वा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनन् । तर यहाँको यथार्थ अलि बेग्लै छ।

– निलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थित कसरी आयो र यसमा मुख्य दोषी को हो जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

यसमा मुख्य जिम्मेवार एन्फा नै हो । सरकारले हस्तक्षेप गरेको होइन, बरु एन्फालाई ‘तिमीहरूको आफ्नै विधान र साधारण सभाको निर्णय मान’ मात्र भनेको हो ।
एन्फाले फिफालाई नै ‘मिसगाइड’ गरेको देखिन्छ । उनीहरूले फिफालाई ‘नेपाल सरकारले हामीलाई चुनाव गर्न दिएन, हस्तक्षेप गर्‍यो’ भनेर गलत व्याख्या गरे । खासमा एन्फा आफैँले निलम्बन गराउन चाहेको थियो ।

– एन्फाले आफैंलाई निलम्बन गराउन त किन चाह्यो होला र ?

यसमा निकै गहिरो चुनावी राजनीति छ । वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल असार ६ गते सकिँदै थियो । एन्फाको विधान र धुलिखेलमा भएको अघिल्लो साधारण सभाले स्पष्ट निर्णय गरेको थियो कि- पहिले जिल्लाहरूको चुनाव गर्ने र त्यसपछि मात्र केन्द्रको चुनाव गर्ने ।

तर वर्तमान नेतृत्व (पंकज नेम्वाङ टीम) ले जिल्लाको चुनाव नगरी सिधै केन्द्रको चुनाव (अर्ली इलेक्सन) गराउन खोज्यो । किनभने, वैशाखमा धेरै जिल्ला कार्यसमितिहरूको म्याद सकिँदै थियो । विधानअनुसार एक व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् । झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत जिल्लाका पदाधिकारीहरूले दुई कार्यकाल खाइसकेका छन् ।

यदि वैशाख अगाडि नै चुनाव गराउन पाए उनीहरु फेरि दोहोरिन सक्ने अवस्था बन्ने थियो । पुरानै मान्छेहरू प्रतिनिधि भएर आउँथे र उनीहरूलाई नै भोट हाल्थे । यही स्वार्थका कारण जिल्लाको चुनावलाई बाइपास गर्न खोजिएको थियो ।

– ‘अर्ली इलेक्सन’ को व्यवस्था एन्फाको विधानमा पनि त छ नि होइन र ?

विधानमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को व्यवस्था त छ, तर त्यसका लागि कार्यसमितिका ५० प्रतिशत पद रिक्त हुनुपर्छ । अहिले त एक प्रतिशत पद पनि खाली थिएन । कुनै पदाधिकारी मरेको वा राजीनामा दिएको अवस्था पनि थिएन। त्यसैले उनीहरूले विधान र साधारण सभाको निर्णय दुवै मिचेर अघि बढ्न खोजे । सरकारले ‘आफ्नो विधान मान’ भन्नु हस्तक्षेप होइन, तर एन्फाले यसलाई फिफा सामु गलत ढंगले प्रस्तुत गर्‍यो ।

भनेपछि फिफाले नेपालको आन्तरिक विधान र वस्तुस्थिति नबुझेको हो त ?

फिफाका २१२ सदस्य राष्ट्र छन् । उसले हरेक देशको विधान पाना-पाना पल्टाएर हेर्दैन । उसले त केवल आफ्नो सदस्य (एन्फा) ले दिएको रिपोर्ट र ‘चुनाव रोक्न खोजियो’ भन्ने भाष्यलाई मात्र आधार मान्यो । एन्फाले जिल्लाको चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान र साधारण सभाको निर्णयबारे फिफालाई केही पनि जानकारी दिएन । उनीहरूले फिफालाई ‘मिसगाइड’ गरे ।

– केही दिनअघि एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विश्वकपमा जाँदा विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो, त्यो घटनाले यसमा कस्तो भूमिका खेल्यो ?

त्यो घटना पूर्णतः नियोजित थियो । एन्फाको भ्रष्टाचार र अन्य विषयमा उनीहरूविरुद्ध सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेका छन् । उनीहरूको राहदानी ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा थियो । उनीहरूलाई आफू विदेश जान पाउँदैनौँ भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । महासचिवले नै पछि अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ, ‘हामीलाई रोक्छन् भन्ने थाहा थियो, तर फिफालाई सरकारको हस्तक्षेप देखाउन हामी जानाजानी त्यहाँ गएका हौँ ।’

उनीहरूले फिफालाई ‘हेर्नुस्, सरकारले हामीलाई फुटबलको काममा विदेश जान पनि दिएन’ भन्ने सन्देश दिन त्यो नाटक गरेका हुन् । यसमा सफल भए । उनीहरु विदेश जान पाइदैन भन्ने थाहा पाइपाइ एयरपोर्ट गएका थिए ।

– यो निलम्बनले नेपाली फुटबललाई तत्काल र दीर्घकालमा के-कस्तो असर पार्छ ?

यसको असर निकै ठूलो र गहिरो छ । पहिलो त, अब नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैन । दोस्रो, फिफाबाट आउने ठूलो बजेट रोकिन्छ । फिफाले ४ वर्षको एक चक्र (साइकल) मा झण्डै ४ मिलियन डलर (करिब ५३ करोड रुपैयाँ) अनुदान एन्फालाई दिने गर्छ । एन्फाको मुख्ख आर्थिक स्रोत यही नै हो । यो पैसा अब रोकिनेछ । फिफाका सेमिनार, तालिम र बजेट सबै बन्द हुन्छन् । यसले समग्र फुटबलको विकास र खेलाडीको भविष्य अन्धकारमा पार्छ ।

– अब यो निलम्बन फुकाउने उपाय के छ त ?

यो ‘लाइफ-टाइम’ प्रतिबन्ध होइन । यदि एन्फाले चाह्यो भने एकै दिनमा पनि हट्न सक्छ । तर यसका लागि एन्फा नेतृत्वले इमानदारी देखाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले एन्फाले कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ, जुन विगत ६ महिनादेखि अध्यक्षले बोलाएका छैनन् । अहिले कार्यसमितिमा बहुमत सदस्यहरू नेतृत्वको कार्यशैलीको विपक्षमा छन् । उनीहरूले फिफालाई वास्तविक कुरा बुझाउनुपर्छ।

एन्फाले फिफालाई ‘हामी विधान र साधारण सभाको निर्णयअनुसार पहिले तल्लो तह (जिल्ला) को चुनाव गर्छौं र त्यसपछि केन्द्रको चुनाव गर्छौं’ भनेर प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । सरकार र फिफाबीचको ‘मिस्कम्युनिकेसन’ हटाउन एन्फाले पुलको काम गर्नुपर्छ ।

– सरकारले तदर्थ समिति बनाएर चुनाव गराउन सक्दैन ?

सरकारले तदर्थ समिति बनाउने हल्ला त छ, तर त्यसो गर्दा फिफाले झन् मान्दैन । फिफाले तदर्थ समितिलाई चिन्दैन । सरकारले अहिले गर्नुपर्ने भनेको एउटा वार्ता समिति बनाएर फिफासँग सिधा संवाद गर्ने हो । फिफालाई नेपाल आएर यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्न निम्तो दिनुपर्छ ।

सरकारले पहिले ‘गुड फेथ’ देखाएर एन्फामाथिको निलम्बन (राखेपले गरेको) हटाइसकेको छ, तर एन्फाले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो । अब सरकारले फिफालाई ‘हामीले हस्तक्षेप गरेका होइनौँ, विधान पालना गराउन खोजेका हौँ’ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

– तपाईंको विचारमा यो समस्या समाधान कति समयमा गर्न सकिएला ?

यदि प्रक्रिया पुर्‍याउने हो भने यो १०-१५ दिनमा समाधान हुन सक्ने विषय हो । १० दिनको समय दिएर सबै जिल्लाको चुनाव गराउने र त्यसपछि केन्द्रको चुनावमा जाने रोडम्याप तयार गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ । पंकज नेम्वाङ आफैँले फेरि अध्यक्ष लड्न पाउँछन् किनकि उनको एक कार्यकाल मात्र भएको छ । समस्या केवल जिल्लाका ती पदाधिकारीहरूको हो, जसले दुई कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् र फेरि शक्तिमा रहन चाहन्छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिंगो देशको फुटबल निलम्बनमा पर्नु दुखद हो ।