निषाद समुदायलाई जनजाति सूचीमा राख्न सांसद चौधरीको माग

वीरगञ्ज, ०३ वैशाख। पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद सुनीता कुमारी चौधरी निषादले निषाद समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संगको छलफल र भेटघाटमा सान्सद चौधरीले एक पत्र मार्फत -“करिब ६ लाख जनसङ्ख्या भएको निसाद  समुदायलाई ‘आदिवासी जनजाति’ क्लस्टरमा सूचीकृत गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

पत्रमा ​सांसद चौधरीले निषाद समुदायभित्र पर्ने बिन, मल्लाह, केवट र नुनिया जातिहरूलाई राज्यले उचित पहिचान र आरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
​
​सांसद चौधरीका अनुसार नदी, नाला र पोखरीको छेउछाउमा बसेर माछा मार्ने तथा बेच्ने पुर्ख्यौली पेसामा संलग्न यो समुदाय सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पिछडिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “अशिक्षा र गरिबीका कारण निषाद समुदाय राज्यबाट सधैँ ओझेलमा परेको छ, जसले गर्दा यसको अवस्था कतिपय अवस्थामा दलित समुदायको भन्दा पनि दयनीय देखिएको छ।”

-​अनुदान र स्रोतमाथि गैर-निषादको अतिक्रमण

​सांसद चौधरीले राज्यले वास्तविक निषादहरूका लागि छुट्याएको मत्स्य पालन अनुदान, कृषि ऋण र अन्य स्रोतसाधनमा गैर-निषाद समुदायले कब्जा जमाइरहेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो अतिक्रमणले गर्दा लक्षित वर्गले राज्यको सुविधा पाउन नसकेको उहाँको जिकिर छ।

-​सांसद चौधरीका प्रमुख मागहरू:

​जनजाति सूचीकरण: निषाद समुदायका २७ भन्दा बढी थरहरूलाई जनजाति क्लस्टरमा सूचीकृत गरी संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्। ​मत्स्य व्यवसायको संरक्षण: परम्परागत मत्स्य पालन व्यवसायलाई राज्य स्तरबाटै प्रवर्द्धन र व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गरियोस्। ​समतामूलक विकास: समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासका लागि विशेष प्याकेज ल्याइयोस्।

​देश विकासका लागि सबै समुदायको समान सहभागिता र उत्थान अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निषाद समाजको न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको माग गर्नुभएको छ। “६ लाख जनसङ्ख्या भएको समुदायलाई उपेक्षा गरेर समतामूलक समाजको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन,” उहाँले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ।