न्यायालयमा सरकारको छाया बढ्दै, न्याय सम्पादनमा संकटको संकेत

गत जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले न्यायालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ भएपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न लिखित आदेश दिँदा रास्वपाका सांसदले न्यायालयको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठाए ।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सपना प्रधान मल्लको आदेशमा ‘स्वार्थको सिद्धान्त’ हाबी भएको आरोप लगाए । उनले अदालतले आफ्नो प्रशासनिक र न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखाएको र इजलासको स्पष्टताबिना नै आदेशहरू जारी भइरहेको दाबी गरे ।

सांसद न्यौपानेले न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘२७ हजार मुद्दा विचाराधीन हुँदा नदेखिएको न्यायिक सक्रियता सुकुमबासी बस्ती भत्काउने वा सरकारका प्रशासनिक काम रोक्ने बेलामात्र किन देखिन्छ ? ५ वर्ष नाघेका ८ हजार मुद्दामा मौन रहने अदालत सरकारलाई असफल बनाउन किन हतारिन्छ ?’

रास्वपाका अर्की सांसद समीक्षा बास्कोटाले ‘कोट खोलेर राजनीतिमा आउन’ न्यायाधीशलाई चुनौती दिएकी थिइन् । उनले न्यायपालिकाले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ बिर्सेर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन् ।

यद्यपि, संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने आफूहरूले न्यायिक फैसलाको नभई न्यायालयभित्रको ‘प्रशासनिक अराजकता’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बारे आवाज उठाएको तर्क गरे ।

सरकारको निर्णयमा छैन स्पष्ट आदेश

सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको कतिपय रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश बाहेक अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा निर्णय लिन समेत सकेको देखिँदैन ।

नेपाल–भारत सीमा नाकामा सरकारले १ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र सय रुपैयाँको सीमाको वैधानिकता र औचित्यताको सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका क्रममा विचार गर्ने भन्दै आदेश जारी गर्‍यो । इजलासले तत्कालका लागि सर्वसाधारणलाई सामान ल्याउँदा दुःख नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले व्यावसायिक प्रयोजनका सामान ओसारपसार वा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य भए तापनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक संस्कारका लागि आवश्यक न्यूनतम सामग्री र सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने न्यूनतम सामानमा अवरोध नगर्न भनेको छ ।

अधिवक्ता मितेश पण्डित लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा २०८२/०२/१५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसको कार्यान्वयनमा उठाइएका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै एक सय रुपैयाँको सीमा तोक्ने सरकारको निर्णयको वैधानिकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा लामो समय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सोविता भण्डारीले लामिछानेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निर्णय लिन नसकेपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।

लामिछानेको दुई वटा अभियोग फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने अनिश्चित छ ।

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सो सम्बन्धमा थप व्याख्या पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ । अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

दुई तिहाइ बहुमतको महाअभियोगको अस्त्र

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानतः महाअभियोगको प्रस्ताव दुई प्रकारले दर्ता हुन सक्छ । पहिलो, संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी संसदमा दर्ता गराउने । यसरी दर्ता गराउँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय दायित्व पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण र आधार भएमा खुलाउनुपर्ने छ ।

दोस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा सर्वसाधारण जनता जोसुकैले उजुरी दिन सक्नेछन् । व्यवस्थापिका संसदको तीन सदस्यले यस्तो उजुरी ग्राह्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा सो उजुरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा पेस हुनेछ ।

यसरी पेस भएको उजुरी छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन मनासिब र पर्याप्त आधार भएमा समितिले संसदमा सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ । यसरी संसदमा पेस भएको प्रतिवेदन उपर संसदको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सो उपर मतदान गरी समर्थन गरेमा यो पुनः महाअभियोग सिफारिस समितिमा थप अनुसन्धानको निम्ति प्राप्त हुनेछ ।

यसरी दुवै प्रकारबाट प्राप्त प्रस्तावलाई कारबाही प्रारम्भ भएको मानिन्छ भने यस्तो अवस्थामा सो महाअभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो पदमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।

यसरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्राप्त भएको प्रस्ताव उपर समितिले आरोप लागेको व्यक्तिलाई बढीमा ७ दिनको म्याद दिई सफाइको मौका प्रदान गर्नेछ । सो व्यक्तिले दिएको सफाइलाई समेत ध्यानमा राख्दै समितिले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

यसरी अनुसन्धान वा छानबिन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको बयान गराउने, सो आरोपसँग सम्बन्धित ठाउँ र कार्यालय खानतलासी गर्ने, अरू व्यक्तिसँग बुझ्नुपर्ने भए सो व्यक्तिको बकपत्र गराउने, मिसिल हेर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

संसदले सो प्रतिवेदन उपर छलफल गरी तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग सिफारिसको पक्षमा मत दिएमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ । सो प्रतिवेदनमा पुनः विचार गर्न ७ दिनको म्याद दिई समितिमा पठाउन पनि सक्नेछ । समितिले पुनः छानबिन गरी पठाएपछि संसदले दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग सिफारिस पारित गर्न सक्नेछ । सिफारिस पारित भएमा सो पदमुक्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार लगायत अन्य मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

यस्तो व्यक्तिले जीवनभर सार्वजनिक पदमा काम गर्न पाउने छैन र राज्यबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । सो व्यक्तिले कानुन बमोजिम सजाय पनि पाउन सक्नेछ ।