निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई निरन्तर मान्यता दिन सकिँदैन : कार्की

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइ दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा छ ।

कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ ।

साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।