प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य रिपोर्ट

काठमाडौ, ०९ भदौ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कालो चस्मा लगाउनैपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र संसद् सचिवालय पुगेको संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले पुष्टि गरे ।

यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले कालो चस्मा नलगाउन राजनीतिका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सांसदहरूलाई भनेका थिए ।

यदि कालो चस्मा लगाउनुपर्ने हो भने स्वास्थ्य परीक्षण रिर्पाेट चाहिने बताएका थिए ।

यसअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने भनेर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसहितको पत्र पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले २२ साउनमा छाउनी अस्पतालमा आँखा परीक्षण गराएका थिए । परीक्षणको क्रममा खाली आँखाले उज्यालो प्रकाशमा हेर्दा समस्या हुने देखिएकोले कालो चस्मा लागउनुपर्ने अस्पतालको रिपोर्ट २६ साउनमा संसद् सचिवालय पठाएको पाइएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । जहाँ प्रधानमन्त्री शाहलाई ११ जना सांसदले प्रश्न सोध्दैछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

यसअनुसार उनले बुधबारका लागि कार्यक्रम तय गरेका हुन् ।

नियमावलीको दफा ५७ मा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने विषय छ । जसअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।

यसअनुसार सभामुख अर्यालले प्रधनमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूलाई भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गर्न समय दिएका थिए । त्यसअनुसार ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गरेका हुन् ।

यो कार्यक्रममा सरिक हुन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुँदा कालो चस्मा लगाउनुपर्ने अवस्थासहितको पत्र संसद् सचिवालय पुगेको हो ।