प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने विषय र इनमको मोबाइल विवरण कसरी भए सार्वजनिक

  • Wartman Kal Dainik
  • / अटो /
  • २०८३ कार्तिक १६, आईतबार (१ घण्टा अघि)
  • २९ पटक पढिएको
प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने विषय र इनमको मोबाइल विवरण कसरी भए सार्वजनिक

काठमाडौं ,१५ कात्तिक। प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले बिहीबार आकस्मिक रूपमा पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीससी) बैठक डाके ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पीसीसी बैठक बोलाउनुअघि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा महानिरीक्षक कार्कीलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेको भन्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो ।

ती विवरणमा कुनै सत्यता नभएको र महानिरीक्षकलाई हटाउन खोजिएको भन्दै ‘अनर्गल प्रचार’ गरिएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ । पीसीसी बैठकमा सहभागी प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘संगठन प्रमुखविरुद्ध भएको अनर्गल प्रचारलाई सामूहिक रूपमा चिर्नेबारे छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन्द्र) शाहको सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कार्कीसँग राजीनामा माग गरिएको विवरणबारे कार्कीले पीसीसीमा भनेका छन्, ‘मसँग कसैले राजीनामा मागेको विषयमा सत्यता छैन । यस्ता भ्रामक प्रचारमा हामी पर्नु हुँदैन ।

जेनजी आन्दोलन हुँदा प्रदर्शनकारीको निशानामा परेर फेरि उठेको प्रहरीले २०८२  फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुरक्षाको सफल नेतृत्व गरेको थियो । अघिल्लो घेरामा प्रहरी परिचालन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा दान बहादुर कार्की नै संगठन प्रमुख थिए ।

चुनाव सकिएको ८ महिना पूरा नहुँदै किन प्रहरी संगठनमाथि प्रहार भयो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । प्रहरी नेतृत्वलाई हटाउनुपर्ने गरी कुनै घटनाक्रम विकास भएको छैन ।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे छलफल गरेको थियो । लेखा समितिले सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर त्यसबारे छानबिन गरिरहेको छ ।

उपसमितिले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसबारे अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि छानबिनको निष्कर्ष आएको छैन । निर्वाचनमा हिमालमा खटिएका निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाक बापत ८ हजार, पहाडमा ७ हजार र तराईमा ६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।

प्रहरीको एआईजीबाट अवकाश पाएका पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी प्रहरीमाथिको प्रहारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बन्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐन, कानुन बनाएर प्रहरीमा सुधार गर्न र प्राथमिकता निर्धारण गरेर चेनअफ कमाण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनको ‘सङ्क्रमणकाल’बाट प्रहरी भर्खर अघि बढेको अवस्था छ । ठुला चाडपर्वपछि आन्दोलन हुने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीविरुद्ध मिडिया ट्रायल भइरहेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले बताए । उनले भने, ‘मिडिया ट्रायलले संस्था कमजोर हुन्छ ।’

प्रहरी तङ्ग्रिँदै गरेका बेलामा हौसला दिनुपर्ने दायित्व सरकारकै भएको पूर्वमन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘प्रहरीलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो ।’

संगठन प्रमुखको कमजोरी देखिए विधिसम्मत प्रक्रियाले नै अघि बढाउन सकिने भए पनि संगठनमाथि अनावश्यक प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको थियो । २०५३ चैत २१ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै एआईजी ध्रुव बहादुर प्रधानलाई प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदनियपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल ठहर गर्दै निर्णय खारेज गरेको थियो । अदालतको फैसलासँगै खरेल २०५४ मंसिरमा पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली भए । अहिले सोही घटनाको पुनरावृत्त गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

पात्रहरूमा खेलेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने पूर्वमन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘प्रहरीभित्र पनि खेल्ने अवसर हामिले नै दियौँ । पात्रहरूमा खेलेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

इनम प्रकरण

पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग ‘कनेक्सन’ देखिएका इनम सापकोटा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन् । इनमसँग सम्पर्क देखिएपछि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

इनमको मोबाइलमा फेला परेको विवरण अहिले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल छ । अनुसन्धानको विषय बाहिर ल्याउनु नहुने भए पनि इनमले ह्वाट्एपमा कोसँग कुरा र म्यासेज गरे भन्ने विषय बाहिरिएको छ ।

इनमले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाल र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसँग पनि संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । ती विवरण कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । अनुसन्धानमा खुलेका विवरण प्रहरीसँगै भएको हुनाले प्रहरीबाटै सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।

इनमको ह्वाट्सएपको विवरण सार्वजनिक भएसँगै प्रहरी प्रमुख कार्कीमाथि दबाव बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीको पीसीसी बैठकले अनुसन्धानको विषय कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे ‘कडा अनुसन्धान’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘ती विवरण कसरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आए भन्नेबारे अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ ।’

चोलेन्द्र शमशेर जबराले इनमलाई परिचालन गरेर व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा चलखेल गरेको सूचनाको आधारमा उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । उनको मोबाइलको डीएफएल जाँच गर्दा थुप्रै हाइप्रोइलको सम्पर्क देखिएसँगै अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ ।

इनमको विषय पनि अनुसन्धानको क्रममा भएको उल्लेख गर्दै पूर्वडीआईजी मल्लले भने, ‘अनुसन्धानमा भएका विषय बाहिर आउँदा सरकार पनि कमजोर बन्ने अवस्था आउँछ ।

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस