बरुण नदीमा जलविद्युत आयोजना नबनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र

काठमाडौ, १० भदौ। सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ स्याक्सिलास्थित मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने बरुण नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण नगर्न जिल्ला समन्वय समितिले आग्रह गरेको छ।

समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै १३२ मेगावाट क्षमताको तल्लो बरुण खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति नदिन आग्रह गरेको हो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यले बरुण नदी धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाको महत्वपूर्ण केन्द्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

भोटखोला गाउँपालिकाको १३औँ कार्यपालिका बैठकले समेत वडा नम्बर ४ मा पर्ने बरुण नदीलाई धार्मिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिकाको उक्त निर्णयलाई समर्थन गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

समितिका अनुसार सङ्खुवासभामा अरुण नदीबाहेक विभिन्न नदीबाट करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब ७५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको र अरुण नदीबाट करिब ३ हजार ५७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा रहेको छ।

बरुण नदीमा आयोजना निर्माण गर्दा धार्मिक आस्था, वातावरण र समग्र क्षेत्रमै असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका कानुनी प्रावधान र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी नीतिअनुसार अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ।

बरुण नदीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार नदीसँग विभिन्न पौराणिक मान्यता जोडिएका छन्। बरुण नदी किनारमा हरेक वर्ष माघ १ गते लाग्ने मकर मेलाले भोट क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाबीच भेटघाटको महत्वपूर्ण अवसरसमेत प्रदान गर्छ।

स्थानीयवासीले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको बरुण नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण भए नदीको प्राकृतिक स्वरूप र धार्मिक अस्तित्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै संरक्षणको माग गर्दै आएका छन्।

यसअघि स्थानीयले पनि यो नदीका जलविद्युत आयोजना रोक्न माग गर्दै आएका थिए ।