मधेशमा ७६ लेखा कर्मचारीको सरुवा, ‘एक कर्मचारी–एक कार्यालय’ नीति लागू

काठमाडौ, १५ भदौ। मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न भन्दै एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीहरूको बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा आकर्षक मानिएका कार्यालयमा निरन्तर बस्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको छ । एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी बसिरहँदा उत्पन्न हुनसक्ने एकाधिकार र वित्तीय प्रशासनमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरुवा गरिएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै अड्डामा सीमित रहने प्रवृत्तिले आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको निष्कर्षसहित प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

यसअघि जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चार वटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्याससमेत रहेको थियो । मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था अन्त्य गर्दै अब ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ लागु गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अन्य निकायमा एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लेखा अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको जिम्मेवारीसमेत पुनरावलोकन गरी एउटै कार्यालयमा सीमित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा सरुवा भएको कार्यालयमा जान आलटाल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालयले कडा व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बसिरहने कर्मचारीको साविक कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरुवापछि चलखेल गरी एउटै निकाय तथा दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारीमा बस्ने केही लेखाका कर्मचारी आन्तरिक रूपमा गुट बनाएर आन्दोलन तथा सरकारको निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका निम्ति उनीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावमा पार्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।