मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग, आलोचना नसह्न चेतावनी

काठमाडौं, २३ भदौ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुग्यो । यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनमा पनि केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको उल्लेख छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन विश्वसनीय रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार हुने जोसुकै हुन्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

२४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन् । यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो ।’

जेनजीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले युवाहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजीले व्यक्ति परिवर्तन होइन, व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेका थिए । त्यसैले सरकारलाई आग्रह छ–आलोचनालाई शत्रुको बोली नठानियोस्, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्यागियोस् र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाइयोस् ।’