लिङ्देनको कारबाहीविरुद्ध प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेशसभालाई पठाए अर्को पत्र

काठमाडौ, ०९ भदौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समितिले तीन प्रदेश सांसदमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध बागमती प्रदेश कार्यसमिति उभिएको छ । प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले तीन प्रदेशसभा सदस्यमाथि केन्द्रले गरेको पदमुक्तिको निर्णय अवैध भन्दै त्यसलाई वैधानिकता नदिन बागमती प्रदेशसभामा पत्राचार गरेका छन् ।

राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको पत्र संविधान, पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ८ भदौमा थापासहित राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले पत्राचार गरेका थिए ।

उक्त पत्राचारलाई प्रदेशसभा सचिवालयले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भएको भन्दै पदमुक्तिको पत्रलाई ‘सरासर असत्य’ भनिएको छ ।

पत्रमा गत ४ भदौपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश कार्यसमितिले पार्टी विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको दाबी गरेको छ ।

अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा गरिएको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

त्यसैगरी, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा निर्णय भएको बैठकको आधिकारिक मिति नै उल्लेख नभएको पनि प्रदेश समितिले औंल्याएको छ । पार्टीले सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको दाबी गरे पनि संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले पार्टीभित्रको विवाद पार्टी विधान र विधिअनुसार निरूपण हुने विषय भएको भन्दै विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको हो ।

राप्रपाभित्रको विवाद बागमती प्रदेश सरकारमा पार्टीका तीन सांसद सहभागी भएपछि उत्कर्षमा पुगेको हो । मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले गत ४ भदौमा राप्रपाका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसपछि चार जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त सम्बन्धि पार्टीको पत्रले उनीहरूको सदस्यता कायमै रहने वा नरहने विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

उपसभामुख चापागाईंले संविधान, प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न सभा सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

तर, प्रदेशसभा सदस्यको पद पार्टीले गरेको कारबाहीबाट स्वत: समाप्त हुने वा नहुने विषयमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न उठिसकेको छ ।

बागमती प्रदेशसभा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले यसअघि संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू उल्लेख भएको र पार्टीले गरेको कारबाहीका आधारमा मात्र प्रदेशसभा सदस्य पद स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था नरहेको बताएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभा नियमावली तथा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा गर्ने निर्णयले उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्यताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।