विपद्पछि पुनर्निर्माणको चक्र तोडौँ, विपद् सहन सक्ने नेपाल बनाऔँ : कानुनमन्त्री गौतम

Wartman Kal Dainik
/ अटो /
२०८३ भाद्र १६, मंगलबार (५२ मिनेट अघि)
४७ पटक पढिएको

काठमाडौं, १६ भदौ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले नेपालमा विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर विपद् सहन सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री गौतमल यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ।’

उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ ।

कानून सुधार समितिमा आफूले यही यही विषय राखेको भन्दै उनले अब विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई कानुन र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर नपुग्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’

मन्त्री गौतमले पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै हरेक विपद्पछि ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति हुने र पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रका बाढीपहिरो, मेलम्ची–इन्द्रावतीको बाढी, सुनकोशी र रोशी खोलाको बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी तथा जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्ले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्मरण गरिन्।

हेर्नुहोस् स्टाटस :

पछिल्लो १२/१३ वर्षयता नेपालले एकपछि अर्को ठूलो विपद् बेहोरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरोले ऐया भन्न नपाउँदै सिंगो बस्ती नै बगायो। २०७२ सालको महाभूकम्पले हजारौँको ज्यान लियो, लाखौँलाई विस्थापित गर्‍यो। त्यसपछि तातोपानी–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएका बाढीपहिरोले अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्डमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउँदै चीनसँगको प्रमुख स्थल सम्पर्कसमेत पटक-पटक अवरुद्ध गर्‍यो। मेलम्ची–इन्द्रावतीको विनाशकारी बाढीले बजार, घर, खेतीयोग्य जमिन र सार्वजनिक पूर्वाधार बगायो। सुनकोशी र रोशी खोलामा आएको बाढीले बीपी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। सोलुखुम्बुको थामेमा गेग्रानसहितको भीषण बाढीले गाउँ नै तहसनहस बनायो। पूर्वी पहाडलगायत देशका विभिन्न भूभाग साना-ठूला बाढीपहिरोबाट पटक-पटक प्रभावित भइरहेका छन्।

जाजरकोट भूकम्पले कर्णालीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। वर्षा र पहिरोले कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्ड पटक-पटक अवरुद्ध र क्षतिग्रस्त हुँदा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र हुम्लासम्मको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदै आएको छ। पूर्वी पहाडदेखि पश्चिमी हिमालसम्म यस्ता विपद्को सूची अझै लामो छ। र अहिले रसुवाको विनाशकारी बाढीले फेरि त्यही पीडादायी कथा दोहोर्‍याएको छ, बस्ती उजाडिएका छन्, सडक-पुल भत्किएका छन्, सम्पर्क सञ्जाल टुटेका छन्।

बस्ती बग्छन्। सडक-पुल बग्छन्। सम्पर्क टुट्छ। वर्षौँ लगाएर, ऋिण धन खोजेर ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधार केही घण्टामै समाप्त हुन्छन्। केही घण्टाको विपद्ले वर्षौँको मेहनत र पुस्तौँको सपना बगाइदिन्छ।

एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ। एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ। अनि हरेक विपद्पछि समाज फेरि शून्यबाट सुरु गर्न बाध्य हुन्छ। हरेक पटक एउटै कथा दोहोरिइरहेको छ।

विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर जलवायु परिवर्तनको मूल्य हामीले आफ्ना नागरिक, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्र गुमाएर चुकाइरहेका छौँ। विश्वको विकास र विलासिताबाट सिर्जित जलवायु संकटको असमान मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले अत्यन्तै धेरै चुकाइरहेका छन्।

त्यसैले अब हामी “भत्किएको फेरि कसरी बनाउने?” सँगै “अब बनाउँदा यस्ता अरू विपद् पनि सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने?” भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

हाम्रा बस्ती छरिएका छन्। जोखिमयुक्त नदी किनार र भिरालो भूभागसम्म घर तथा पूर्वाधार पुगेका छन्। आफ्नो जग्गा जहाँ छ, त्यहीँ घर बनाउने परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर अब सुरक्षित भू-उपयोग, एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक ठाउँमा योजनाबद्ध पुनर्वाससम्म सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ।

कानून सुधार समितिमा मैले यही विषय राखेको छु। अब विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई कानून र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।

अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने चक्रबाट निस्केर, विपद् सहन सक्ने गरी नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय