
काठमाडौं, १८ भदौ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि सरकारले सबै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री साहले बाढी आएको लगत्तै नेपाली सेनाको ‘ ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘यापिड एक्सन टिम’मार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमनको काम शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनले जनाए अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै घाइतेलाई तत्काल उद्धार गरी काठमाण्डु ल्याएर उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइएको तथा अन्य ठूला अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए । सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रसलगायत संस्थाको सहकार्यमा मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री साहले बताए ।
आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री साहका अनुसार बाढी आएको दिन भदौ १० गते दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा टोली स्थलमार्गबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ परिचालन गरिएको थियो । त्यसपछि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
घटनाको दिन मध्यरातमै आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको र सोही दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा तथा एसएमएस सेवा निःशुल्क बनाइएको प्रधानमन्त्री साहले जानकारी दिए । बाढी आएको भोलिपल्ट आफू पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर स्थलमार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको बताउँदै उनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि टोलीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको उल्लेख गरे ।
प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो । æरसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा ग¥यौँ,Æ प्रधानमन्त्री साहले भने । विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरिएको उनले बताए । प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइएको र खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री साहका अनुसार घटनापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएका थिए । ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो । उद्धारका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । त्यस्तै, प्रभावित करिब तीन हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री भण्डारण गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्रिशूलीमा फिल्ड अस्पताल सेट पठाउनुका साथै काठमाण्डुबाट थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको सदनलाई जानकारी गराए । विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाएको, काठमाण्डुमा भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको र सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी गराए ।
९१६ जना सम्पर्कविहिन रहेका र उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये केहीबेर अघिसम्म १८२ जनालाई उपचारपश्चात घर पठाइएको प्रधानमन्त्री साहले बताए । बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्यकर्मी लागिरहेको उनको भनाइ थियो । काठमाण्डुबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका बताउँदै प्रधानमन्त्री साहले उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको जानकारी गराए ।
उनले ‘विपद्–पश्चात सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिएको बताए ।
