सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र: निजी सञ्चारको विरोध

काठमाडौं, २० चैत। सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचनासरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ ९आन०, मिडिया सोसाइटी लगायतले विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहतका निकायलाई गरेको परिपत्रमा अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले यसलाई मितव्ययी, एकरूपता र पारदर्शिताको नाम दिएको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।

यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निजी सञ्चार संस्था, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकासँगै हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार, मुद्रक र कर्मचारी प्रत्यक्ष संकटमा पर्ने देखिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले एकैचोटि विज्ञापन बन्दजस्तै गर्ने निर्णय गर्नु भनेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको मिडिया क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता हराउने तथा सरकारको आलोचना गर्ने वा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी उजागर गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जाने सञ्चार विज्ञहरुको ठहर छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीले पनि सरकारी निर्णय सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रण र अलोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।