प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति शून्य, मधेसवादी दललाई स्थानीय र प्रदेश चुनावमा साख जोगाउन सकस

चुनावका लागि मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि मोर्चाले छठपछि आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । मंसिर १० गते टुँडिखेलबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने गरी तयारीमा मोर्चा जुटेको छ ।

ध्यान संगठनमा

जसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले पार्टीको संगठन बलियो भएमात्र चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने बताए । उनले भने, ‘चुनाव रेगुलर प्रक्रिया अनुसार हुने नै हो । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि त्यसमा भाग लिन्छौँ नै, तर प्राथमिक कुरा संगठन हो । त्यसका लागि हामी संगठनको काममा लागेका छौँ ।’

जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबिच एकता भएपछि समायोजनका साथै आन्दोलनको पनि तयारी भइरहेको बताउँदै उनले चुनावका बारेमा केही नसोचेको बताए ।

तर तराई मधेसमा आफ्नो आधार क्षेत्र बनाएर राजनीति गरिरहेको राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहताले स्थानीय तहमा आफूहरू गैरदलीय निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताए । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत स्थानीय तह गैरदलीय हुने भनेकाले आफूहरू सोही अनुसार तयारीमा रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

सरकारले निर्णय नगरे पनि आफूहरू गैरदलीय प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने बताउँदै उनले त्यसका लागि अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

मधेसवादी दल इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा

मधेसवादी दलहरू अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । दशकौँसम्म नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका, सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनका मुद्दालाई बिर्सिने गरेको जस्ता कारणले जनताले गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेसमा समेत एक सिट पनि जिताएनन् ।

सामाजिक अभियन्ता डा. सोहन साहले भने, ‘मधेस केन्द्रित दलहरू अझै पनि यथास्थितिमा छन्, यथास्थितिमा जतिसुकै बल गरे पनि नतिजा शून्य हात लाग्ने देखिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि देशमा परिवर्तन आएको, जनताको चेतनामा परिवर्तन आएको, युवाहरू राजनीतिमा अगाडि आएको तर मधेस केन्द्रित दलहरू पुरानै शैलीमा रहेका कारण स्थानीय तह र प्रदेश सभा चुनावमा पनि निराशाजनक परिणाम नै आउने मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् । जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको उपस्थिति स्थानीय तह र प्रदेश सभामा छ । अब हुने स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनीहरूले ती सिट पनि गुमाउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

२०४८ मा भएको संसदीय चुनावमा नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा पार्टी गठन भएलगत्तै चुनावमा जाँदासमेत मधेसलाई आधार थलो बनाएको सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेको थियो ।

कपिलवस्तु र सप्तरीबाट एक–एक, नवलपरासी र रुपन्देहीबाट दुई–दुई सीट जितेर मधेसवादी दलको रुपमा नेपाल सद्भावना पार्टी पहिलोपटक संसदमा गएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीले देशभर ८४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

२०५१ मा भएको मध्यावधि चुनावमा नेपाल सद्भावना पार्टी तीन सिटमा झर्‍यो । सप्तरीका दुई वटा र नवलपरासीको एक सिट सो पार्टीले जितेको थियो, तर २०५६ को चुनावमा फेरि नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो सिट बढाएर पाँच सिट जितेको थियो ।

मधेस आन्दोलनपछिको शक्ति

२०६२/०६३ मा भएको मधेस आन्दोलनबाट मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भयो । नेपाल सद्भावना पार्टी फुटेर राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी बनेको थियो । २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा तत्कालीन फोरम नेपालले मात्र ३० सिट जितेको थियो । यस्तै तमलोपाले ९ र सद्भावना पार्टीले चार सिट जितेको थियो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिलाएर मधेसवादी दलले संविधान सभाका ८१ वटा सिटमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका थिए ।

तर चुनाव जितेर सत्ताको दाउपेचमा यी दल यसरी लागे कि २०७० मा भएको चुनावमा ग्राफ सिधै झर्‍यो । २०६४ मा प्रत्यक्षमा ३० वटा सिट जितेको फोरमले ०७० को चुनावमा २ वटा सिट जितेको थियो । फोरमबाट अलग भएको फोरम लोकतान्त्रिकले चार वटा सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । २०६४ मा चार वटा सिट जितेको सद्भावना पार्टीले ०७० को चुनावमा एउटा सिट जितेको थियो । २०६४ मा ९ वटा सिट जितेको तमलोपा ०७० मा प्रत्यक्षमा चार सिटमा खुम्चियो ।

तमलोपाबाट अलग भएर गठन भएको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको थियो । सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर गठन भएको अनिल झा नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन । समानुपातिकमा उसले एक सिट प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस्तै फोरम नेपालबाट अलग भएको राजकिशोर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले प्रत्यक्षमा जित्न नसके पनि समानुपातिकमा एक सिट जित्यो । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट अलग भएर शरतसिंह भण्डारीले गठन गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा एउटा पनि सिट जितेन, तर समानुपातिकमा तीन सिट हात पारेको थियो ।

२०६४ मा ८१ सिट जितेका दलहरू २०७० मा समानुपातिकसहित ४९ सिटमा सीमित भएका थिए । २०७० को चुनावपछि मधेसवादी दलहरू सरकारमा गएनन् । मधेसवादी दलहरू संविधानमा आफ्नो माग समावेश गराउने भन्दै आन्दोलनमा गए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो ।

२०७४ मा भएको चुनावमा समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले प्रत्यक्षमा २१ सिट जितेका थिए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले मात्र ११ सिट जितेको थियो । १० सिट समाजवादी फोरमले जितेको थियो ।

२०७९ को चुनावमा जसपा नेपालले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको थियो । तत्कालीन राजपा नेपालले चार सिट, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले १ सिट जितेको थियो । तीन वटा मधेसवादी दलले प्रत्यक्षमा ११ वटा सिट जितेका थिए । २०७४ मा २१ सिट प्रत्यक्षमा जितेका मधेस केन्द्रित दलहरू ०७९ मा ११ सिटमा झरे । तत्कालीन लोसपा नेपाल त राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न सकेन ।

२०७९ पछि मधेस केन्द्रित दलहरूको सत्ता दौड सुरु भएको थियो । आ–आफ्ना एजेण्डा र मुद्दा छाडेर सत्ताको दाउपेचमा लागेको कारण २०८२ को चुनावमा ती दल शून्यको अवस्थामा खुम्चिए ।

२०८२ को चुनावमा मधेसी दलको अवस्था

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा देशभर ९४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको जसपा नेपालले समानुपातिकमा एक लाख ७४ हजार ३१७ मतमात्र ल्याएको थियो । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ७८ हजार ९७३, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जसपा (अशोक राई (एकल चुनाव चिह्न)ले  ६१ हजार ५३४, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी (विभिन्न पाँच दलको एकल चुनाव चिह्न)ले २८ हजार ३२६, आम जनता पार्टी १३ हजार ४३९ मत ल्याएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल जनता पार्टीले सात हजार १४१, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चार हजार ६६४, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार ६४, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दुई हजार ९२१,    बहुजन शक्ति पार्टीले दुई हजार ७३९, जन अधिकार पार्टीले दुई हजार ९१, नेपाल सद्‍भावना पार्टीले दुई हजार ३, नेपाली जनता दलले एक हजार ४४४ र जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालले एक हजार २९४ मत ल्याएको थियो । यी कुनै पनि दलले प्रत्यक्षमा जित्न सकेनन् ।

यति कमजोर अवस्थामा पुगेका दलहरू अहिले मोर्चाबन्दी तथा सहकार्यका साथ चुनावमा सहभागी हुने योजनामा छन् । यद्यपि, यी दललाई अझै पनि जनताले विश्वास गर्न नसकेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् ।