आरके श्रीवास्तव । रौतहट । श्रावण ०६ गते
रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका एक जना कर्मचारीकै कारण नगरपालिका बदनाम हुन पुगेको छ । कर्मचारी शारदा आर्यल उर्फ सुमनको कारण मौलापुर नगरपालिका बदनाम हुँदै गएको छ । सो नगरपालिकाका कर्मचारी रोजगार संयोजक सुमनको चरम लापरबाही देखिएको छ । आफनो मनलाग्दी हिसाबले बेरोजगारहरूको रकम निकासा गरेको खुलेको छ । अरूको चेक आफैंले लिएर साटेको बुझिएको छ । नेपाल सरकारको नियमको धज्जी उडाउँदै आफनो मनमर्जीले रकम झिकेको र वितरण गरेकी छिन् । सरकारले बेरोजगारहरू लाई रोजगारीमा लैजाने लक्ष्यका साथ ल्याएको योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम मार्फत सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । तर त्यस्तो नभएर मौलापुर नगरपालिकाकि रोजगार संयोजक आर्यालले कमै दिन काममा लगाएर एक सय दिनको रकम भुक्तानी गरेको पाईएको छ । तीस दिन काममा लगाए बापत १५ हजार ५ सय दश रूपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने हो । तर बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा ५१ हजार भन्दा बढी रकम एक जना श्रमिकको नाममा निकासा भएको छ । मौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ कि महादेवी नाममा २०७८ असार १३ गते देखि २०७८ श्रावण ०३ गते सम्म काम गरे बापत ५१ हजार १ सय ८३ रूपैयाँ बैंक मार्फत निकालिएको छ । जुन सरासर गलत हो । महादेवीले १५ हजार ५ दस रूपैयाँ पाउनु पर्ने हो । काम गर्ने व्यक्तिलाई थाहै नदिई यति रकम निकालिएको हो । जसले जति दिन काम गरेको छ त्यतिकै दिनको रकम पाउने पर्ने हो । तर नियमले एक व्यक्तिको नाममा लाखौं रकम निकालेर अरूलाई दिन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । मौलापुरमा प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा लाखौंको अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई कामदारहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा पुगेर १०० दिन काम दिएर दैनिक प्रतिदिन ५१७ का दरले ज्याला भुक्तानी दिनु पर्ने प्रावधान रहेको भएतापनि ३५ देखि ४० दिन मात्र काममा लगाएको उनीहरुको आरोप रहेको छ । मौलापुर नगरपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरि नाला,पिकनिक पार्क,मन्दिर परिसर सरसफाइ गराइएको थियो । मौलापुरमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २६७ जनाले आवेदन दिएका थिए तर १८३ जनालाई मात्र छनौट गर्ने प्रवधान रहेको कार्यक्रम संयोजक सारदा अर्याल उर्फ सुमनले बताउनु भयो । १८३ जनालाई राख्ने १०० दिन काम गर्ने र दैनिक ५१७ का दरले ज्याला दिने प्राबधान रहेको भएतापनि काम गर्न समय थोरै रहेकाले बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन २६७ जनालाई नै काममा लगाइएको अर्यालले बताउनु भयो । १८३ जनाले १०० दिन काम नगरेकोले अन्य कामदार काम गरेको छ । त्यही १८३ जनाको रकम मध्ये सबैलाई दिएको अर्यालले स्विकार्नु भयो । जब आफनै मनलाग्दी हिसाबले रकम वितरण गर्नु पर्ने भए नियम ,कानुन किन र कसका लागि बनाईएको हो ? र यसलाई कसले पालन गर्ने ? यी सब प्रश्नहरू उब्जेका छन् । छनौट भएका कामदारहरुले ५१ हजार १ सय ८३ रुपैया पाउनु पर्ने भएतापनि कामदारहरुसँग खालि चेकमा सही गराई दुई वटा चेकबाट ५० हजार १ सय ८३ रकम झिकिएको तर कामदारहरुले ११ देखि १८ हजार सम्म मात्रै रकम संयोजक सुमन अर्यालले हातमा दिएकी भन्दै कामदाहरुको भनाई रहेको छ । कामदारको खाताबाट कति रकम भुक्तानी लिइएको हो सो रकम बराबरको रकम कामदारहरुले दिनु पर्ने माग गरिएको छ । एक कामदारको नाम रकम निकालेर अरूलाई वितरण गर्नु जालसाजी भएको जानकारहरू बताउँछन् । यो जालसाजीमा रोजगार संयोजकको संलग्नता रहेको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । कानुन र नियमको राम्रोसँग ज्ञान नभएको कर्मचारी भए पछि स्थानीय सरकार यसरी नै बदनाम हुँदै गएको छ । रोजगार संयोजक आर्यालले कामदारहरूको चेक आफैं लिएर रकम झिकेको बुझिएको छ । अरूको खाली चेक लिनु यो एकदमै गम्भीर मुद्दा भएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसरी अरूको चेक लिएर साटन मिल्दैन । यसप्रति स्थानीय सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा हाकिम रामबाबु साह सँग सोध्दा १८३ जनाको रकम मध्ये २६७ जनालाई डोर हाजिरको आधारमा रोजगार संयोजकले रकम भुक्तानी गरेको हो । व्यवहारिक हिसाबले यस्तो गरिएको हो तर कानुनी हिसाबले यस्तो गर्न नमिल्ने वहाँले स्विकार्नु भयो । तर कुनै पनि कामदार पारिश्रमिकमा कटौती भने नगरिएको वहाँले बताउनु भयो । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सत्य तथ्य विवरण सहित रोजगार संयोजक आर्याललाई हाजिर हुन पत्र प्राप्त भएको जानकारी समेत दिनु भयो ।