काठमाडौं÷३२ साउन
कोभिड१९को महामरीमा लुटदै आएका अस्पताल सम्बन्धि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपठिले दायर गरेको रिट माथि सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला भएकोछ ।दिनेश त्रिपठि समेतले बहस गरेको मुद्दामा कोभिड़को ब्यवस्थापन संबंधमा सर्वोच्च अदालतले हालै ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । अदालतले भनेको छ – सर्वोच्चले फैसला दिँदै स्वास्थ्य सेवामा अत्यधिक शुल्क लिने, औषधिमा मिसावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य रोकेर स्वास्थ्य सेवा बिक्रीको अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने पर्ने एव राज्यपक्षले स्वास्थ्य अधिकारको निमित्त आफ्नो अधिकतम स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्दछ,अनुगमन गर्नुपर्दछ र अस्पताल व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ,’ आदेशमा छ, ‘अब आउने तेस्रो चरणको महामारीलाई समेत ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसियू बेड,भेन्टिलेटर, अक्सिजनजस्तो जीवन रक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरूको पर्याप्त व्यवस्था हरेक अस्पतालमा २४ सै घन्टा र ३६५ दिन नै सञ्चालनमा रहने स्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ अक्सिजन, आस्सियू बेड, भेन्टिलेटर, जनशक्तिलगायतको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेकोसमेत बताएको छ। नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाले त्यसो नगर्दा संवैधानिक अधिकार हनन हुने सर्वोच्चको ठहर छ। संक्रमितको उपचारमा सरकारले दिएको छुट कार्यान्वयन नभएको, उपचार खर्चबापत चरम शुल्क लिएको विषयलाई पनि आदेशले सम्बोधन गरेको छ। ‘कोभिड– १९ महामारीको संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नू, गराउनू,’ संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा छ । ‘निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृति मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नु तथा अब तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको खतराको डरको अवस्थामा आवश्यक सिलिन्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा थप छ, ‘दोस्रो लहरको महामारीमा देखिएको र भोगिएको अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखी तेस्रो लहरमा आउनसक्ने संकटलाईसमेत ध्यानमा राखी हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गरी गराई अक्सिजनको पर्याप्त र निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू–गराउनू।’साथै, अक्सिजनको कमीको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि सर्वोच्च केन्द्रित भएको छ। जनसंख्याको चापलाई ध्यानमा राख्दै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी भएको छ। जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी कमसेकम हरेक प्रदेशको सरकारी सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायलेसमेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न लगाउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।