काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ले यी विषयको विवाद यसअघि नै निरुपण भएको भन्ने आधारमा सबैलाई एकैसाथ खारेज गरेको हो ।
ती निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बदरदेखि राष्ट्रपतिको निर्णय बदरसम्मको माग थियो ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ गर्दा भद्रगोल हुने भन्दै निवेदकहरुमध्ये शेरबहादुर देउवाले दिएको निवेदन प्रत्यक्ष सरोकारित भएकाले त्यसको सुनुवाइ शुरुमा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सार्वजनिक सरोकार देखाइ परेका निवेदनको तुलनामा प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको निवेदन प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले देउवाको निवेदन शुरुमा सुनुवाइ गरेको थियो । अरु निवेदनहरुको हकमा भने देउवाको निवेदनको निर्णय आएपछि त्यसको पूर्णपाठका साथ पेश गर्नू भनिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार यी निवेदन पेशी चढेका थिए ।