अब अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालत मात्र हो : श्रीनारायण सिंह

रौतहट,१६ जेठ। जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएका रौतहटका पिन्टु सिंहका बुबा श्रीनारायण सिंह न्यायको याचना गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् । उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उनी नि:शब्द बनेका छन् ।

“न्यायाधीश भगवान् होइनन्, अदालत मन्दिर होइन, प्रश्न सोध्न पाइन्छ,” भन्दै भावुक हुँदै श्रीनारायण सिंहले भने, “वृद्ध आँखाले न्याय खोज्दा पनि यदि छोराको न्याय लुटिन्छ भने, त्यो अन्याय सहन सकिन्न ।”

उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उनीहरूलाई गहिरो पीडा दिएको छ । छोराको हत्याको न्याय खोज्दै दरबारदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेका सिंहले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनः पुनरावलोकनको माग गर्दै जाने बताएका छन् । “अब अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालत मात्र हो,” उनले भने ।

तर श्री सिंहलाई चिन्ता पनि छ । “सर्वोच्चमा पनि पार्टीका न्यायाधीश छन् । दुखका साथ भन्नु पर्छ, मेरो निर्दोष छोरालाई न्याय दिने कोही छैनन्,” भन्छन् उनले ।

घटनाले फेरि एक पटक न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास र आशङ्का दुबैलाई उब्जाएको छ । पिन्टु सिंहको हत्याकाण्ड केवल एक व्यक्तिको पीडा मात्र नभएर समाजले हेर्नुपर्ने सवाल बनेको छ, के हाम्रो अदालतले पीडितका आँसुको मूल्य बुझ्न सक्छ ?

श्रीनारायण सिंहले देशभरिका नागरिक, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र सचेत समाजलाई पनि न्यायको पक्षमा उभिन अपिल गरेका छन् । “मेरो छोरालाई त बचाउन सकिएन, तर अरूका छोराहरू न्यायको बाटोमा मारिन नपाउन्,” उनले भने ।

यसरी घटना घटना घटेका थिए: २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट– २ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका आलमले चुनाव जित्नका लागि विस्फोट गराउने, जनता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ निहत्था युवालाई बम बनाउन प्रयोग गरेका थिए ।

राजपुर नगरपालिका– २ (साबिक फरहदवा गाउँ) स्थित शेख इन्द्रिस (आलमका काका)को गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएर भारतीयसहित कैयौँ युवाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए ।

घटना गुपचुप पार्न आलमकै व्यवस्थापनमा घाइतेहरूलाई समेत बेहोस हुने सुई लगाएर बोरामा प्याक गरी ट्रयाक्टरमा लोड गरेर आलमकै दाइ मुस्ताफको इँटाभट्टामा पुर्‍याई जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । दुई नेपाली युवा रौतहटकै यमुनामाई, सरुहट्ठाका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरलाई पनि घाइते अवस्थामै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो ।

यो मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख ०८१ मा आलमसहित चार अभियुक्तलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आलम उच्च अदालत पुगेका थिए ।

०५१, ०५६, ०६४ र ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सांसद भएर पटक–पटक मन्त्रीसमेत बनेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आलमको मुद्दा उच्चका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार जिल्लाको फैसला उल्ट्याइदियो । आलमको पक्षमा फैसला गर्ने खुसीप्रसाद थारू कांग्रेसकै कोटामा न्यायाधीश बनेका हुन् ।

न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले थारूसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । त्यतिवेला अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘आफ्नो पार्टीका यति जना न्यायाधीश बनाउनैपर्छ’ भनेर आफूसँग आउँदा झगडा नै परेको प्रसंग कार्कीले सार्वजनिक रूपमै बोलेकी छिन् ।

थारूले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई पनि सफाइ दिएका थिए । संयुक्त इजलास भए पनि लिड थारूले नै गरेका थिए । कतिसम्म भने ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ भन्ने टिप्पणी फैसलामा गरिएको थियो ।