वीरगञ्ज, २३ पुस। वीरगञ्जस्थित हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन पक्षको मनोमानी र क्याम्पस निजीकरणको प्रयास भएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको विरोध प्रदर्शन बुधबार पनि निरन्तर रहेको छ। क्याम्पसमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको विद्यार्थीहरूको दाबी छ।
विद्यार्थीहरूले सोमबारदेखि क्याम्पस गेट अगाडि धर्ना तथा नाराबाजी गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। बुधबार बिहानैदेखि विद्यार्थीहरू भेला भएर ‘क्याम्पस निजीकरण बन्द गर’, ‘व्यवस्थापनको मनोमानी मुर्दावाद’ र ‘विद्यार्थी सुविधा बढाऊ’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
विवादको मुख्य कारण क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षले सुस्मिता यादवलाई संयोजक पदमा नियुक्ति दिएको विषय रहेको छ। विद्यार्थीहरूको आरोप छ कि उक्त नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको हो, जसले क्याम्पसमा राजनीतिकरण बढाएको छ। उनीहरूले यो नियुक्तिलाई व्यवस्थापनको मनोमानी र आफन्तवादको निरन्तरता भएको बताएका छन्।
विद्यार्थीहरूका अनुसार क्याम्पसको पूर्वाधार विकास, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सामग्री र विद्यार्थी यातायात सुविधाका विषयमा पटक–पटक माग राख्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको छ। बरु आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरी तलब–भत्ता वितरण गर्ने र क्याम्पसलाई ‘भर्ती केन्द्र’ जस्तै बनाइएको गम्भीर आरोप विद्यार्थीहरूले लगाएका छन्।
त्यसैगरी, क्याम्पस प्रशासनलाई अधिकारविहीन बनाउँदै सबै निर्णय व्यवस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा लिने गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। “यसले क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ र हाम्रो भविष्य जोखिममा परेको छ,” आन्दोलनरत एक विद्यार्थीले बताए।
आन्दोलनमा विद्यार्थी मात्र नभई क्याम्पसका केही शिक्षक, कर्मचारी र प्रशासन पक्षका व्यक्तिहरूले समेत व्यवस्थापनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा साथ दिने चेतावनी दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा यसअघि पनि नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवाद पटक–पटक उठ्दै आएका थिए।
विद्यार्थीहरूले क्याम्पसलाई सार्वजनिक, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने तथा विद्यार्थी सुविधामा लगानी बढाउनुपर्ने मुख्य माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। माग सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन तालाबन्दीसम्म जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। यस विषयमा क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
