रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग : द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीको नयाँ अध्याय

काठमाडौं, १८ चैत। भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने दिशामा एक ऐतिहासिक पूर्वाधार पहल अघि बढेको छ, जसमा भारतीय सांसद डा. संजय जायसवालको सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ। लामो समयदेखि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको पहल गर्दै आएका डा. जायसवालले न केवल यस परियोजनालाई निरन्तर एजेन्डाका रूपमा उठाइरहे, तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउन पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्।

हाल रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेल परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भइसकेको छ र नेपाल सरकारको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।

यो रेलमार्ग करिब १३६ किलोमिटर लामो रहनेछ, जसले रक्सौललाई सिधै काठमाडौंसँग जोड्नेछ। अहिले बसबाट ६–९ घण्टा लाग्ने यात्रा रेल सेवा सुरु भएपछि २ घण्टामै पूरा गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ। यसले यात्रुहरूलाई छरितो, सुरक्षित र सहज यात्राको विकल्प प्रदान गर्नेछ।

यात्रा खर्च पनि निकै किफायती हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले बस भाडा झन्डै १००० भारु पर्ने भए पनि रेल सञ्चालन भएपछि भाडा २००–३०० भारु बीच रहने अनुमान छ। यसले दुवै देशका सामान्य यात्रुका लागि सीमा पार यातायातलाई अझ सुलभ बनाउनेछ।

यो परियोजना इन्जिनियरिङका हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको छ, किनकि मार्गको ठूलो भाग पहाडी भू–भाग हुँदै जानेछ। योजनाअनुसार यसमा ३९ सुरुङ, ४१ ठूला पुल, २५९ साना पुल, ३२ रोड ओभरब्रिज तथा ५३ अण्डरपास निर्माण गरिनेछ। यसलाई आधुनिक प्राविधिक क्षमता र इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना मानिनेछ।

प्रस्तावित रेलमार्गमा १३ स्टेशन रहनेछन्, जसमा वीरगञ्ज, चन्द्रपुरसहितका प्रमुख स्थान समावेश छन्। यी स्टेशनहरू स्थानीय आवागमन, व्यावसायिक गतिविधि तथा व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण केन्द्र बन्नेछन्।

यस परियोजनाबाट पर्यटन र व्यापार दुवैले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा छ। डा. जायसवालका अनुसार रेल सेवा सुरु भएपछि माल ढुवानी सस्तो हुने, जसका कारण वस्तुहरूको मूल्यमा पनि कमी आउनेछ। साथै, भविष्यमा दिल्ली–काठमाडौं सीधा रेल यात्राको बाटो खोल्ने सम्भावना पनि प्रबल हुने बताइएको छ।

समग्रमा, रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजना भारत–नेपालबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। अब सबैको ध्यान नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा केन्द्रित छ, जसपछि यो ठूलो सपना व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्नेछ।