वीरगञ्जको ऐतिहासिक छपकैया पोखरी सार्वजनिक स्वामित्वमा फिर्ता

वीरगञ्ज, २२ चैत्र । वीरगञ्जस्थित बहुमूल्य तथा ऐतिहासिक छपकैया पोखरी अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्ति रूपमा कायम हुने ऐतिहासिक निर्णय आएको छ। अर्बौँ मूल्य बराबरको यो पोखरी विगतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तहरूले निजीकरण गरी कब्जा गरेको आरोपलगाउँदै निरन्तर कानुनी र नागरिक स्तरबाट संघर्ष हुँदै आएको थियो।

पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले यसलाई व्यक्तिकै नाममा सदर गरे पनि, अन्ततः नागरिक अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको विजय भएको छ र पोखरी वीरगञ्जवासीकै स्वामित्वमा पुनः फर्किएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले आज एक फेसबुक स्ट्याटसमार्फत पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम भएको पुष्टि गर्दै यस ऐतिहासिक काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पूर्व नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीप्रति विशेष धन्यवाद प्रकट गरेका छन्।

छपकैया पोखरी बचाउन पूर्व नगर प्रमुख सरावगीको भूमिकालाई अत्यन्तै निर्णायक मानिएको छ। आफ्नाे कार्यकालमा उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अघिल्लो अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित कार्यपालिका बोर्डबाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको संवेदनशील मुद्दामा पनि सरावगी विचलित नभई अडिग रूपमा उभिनु, निरन्तर पछि नहट्ने इच्छाशक्ति र कानुनी प्रक्रियामा देखाएको सक्रियताले आजको सफलता सम्भव भएको बताइन्छ।

पोखरी जोगाउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोलीले आवश्यक तथ्य–प्रमाण जुटाउन निरन्तर परिश्रम गरेको थियो। त्यसैगरी, झण्डै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिका लागि संघर्षरत अभियन्ता जफर अन्सारीको अथक प्रयास तथा सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र जनचेतना अभियान यस सफलतामा महत्वपूर्ण अभिन्न आधार बने।

लामो कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक लडाइँपछि ऐतिहासिक सम्पत्ति सार्वजनिक स्वामित्वमा फर्किएको खबरले वीरगञ्जवासी उत्साहित भएका छन्। स्थानीयहरूले यसलाई “न्याय, सत्य र सामुदायिक हकको विजय” को रूपमा स्वागत गरेका छन्।

छपकैया पोखरी फिर्ता भएको निर्णयले देशभरै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ उदाहरण कायम गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त भइरहेको छ।