इप्पानको अवैधानिक निर्वाचन विवादित, महासंघ गठनको निर्णय खारेज

काठमाडौं, २८ जेठ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभा २९ जेठमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा विधान, संस्थागत सुशासन र वैधानिकता सम्बन्धी विवाद चर्किएको छ ।

साधारणसभा तयारी तीव्र भइरहेका बेला इप्पानको वैधानिकता तथा साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

सर्वसाधारणले समेत अर्बौं लगानी गरेका पब्लिक कम्पनीहरूको संस्था इप्पान दुई वर्षदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । साथै, २३औं साधारणसभाले दिएको ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने म्यान्डेट दिएकोमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

साधारणसभाको निर्णय नै कार्यसमितिले कार्यान्वयन नगरेको, संशोधित विधान अनुसार नगएको जस्ता वैधानिक र नैतिक विषयमा कार्यसमिति भित्रैबाट प्रश्न उठिरहेको छ । खासगरी उपमहासचिव प्रकाश दुलाल पक्षले यी विषय उठाएका छन् ।

नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न उल्टै विरोध गर्ने पक्षमाथि अफवाह फैलाउँदै हिँडेको आरोप लगाएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अर्नगल र कपोकल्पित प्रचार गर्दै हिँडेको आरोप लगाए । तर, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमै साधारणसभाबाट पारित भएको विषय कार्यसमितिले कार्यान्वयन नगरेको स्पष्ट उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, इप्पान विगत दुई वर्षदेखि नवीकरणविनै सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ । यद्यपि, अध्यक्ष कार्कीले नवीकरण नभए पनि साधारणसभा गर्न कानुनी रूपमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् ।

महासंघ बनाउने निर्णय अलपत्र

इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने तथा कार्यसमिति बाहिरका व्यक्तिलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्न विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरिएको थियो । ३२ जेठ २०८० मा सम्पन्न २१औं वार्षिक साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले २९ जेठ २०८२ मा संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा सहित प्रतिवेदन र मस्यौदा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी ३१ असार २०८२ मा सम्पन्न २३औं वार्षिक साधारणसभाले प्रतिवेदन ग्रहण तथा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यक्ष कार्कीलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो ।

तर, ४ वैशाख २०८३ मा बसेको २००औं कार्यसमिति बैठकले महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि नबढाइ इप्पान विधान–२०७८ अनुसार २४औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२३औं साधारणसभाले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने विषय अनुमोदन गरेको थियो । तर, कार्यसमितिले विधान संशोधन विषयमा मौन रहँदै महासंघमा रूपान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बाटो रोज्यो । साधारणसभाबाट पारित निर्णयलाई कार्यसमितिले प्रभावहीन बनाएको भन्दै त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

हालको कार्यसमितिले भने आगामी साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने, एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने तथा अन्य सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव लैजाने जनाएको छ ।

इप्पानले पोखरेल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवालयमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ । तर, उपमहासचिव  दुलालले विधान गायब पारिएको तथा विधान विपरीत साधारणसभा आयोजना गर्न खोजिएको भन्दै लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन् । इप्पानले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै विधान सुरक्षित रहेको र त्यससम्बन्धी प्रचार कपोलकल्पित भएको दाबी गरेको छ ।

कार्यदल सुझाव : महासंघमा जाऔं, विधान संशोधन गरौं

पोखरेल नेतृत्वको समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउन, एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने तथा इप्पान बाहिरका योग्य व्यक्तिलाई समेत पदाधिकारी बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझाव सहित प्रतिवेदन २३औं साधारणसभाले अनुमोदन गरेको थियो । तर, कार्यसमितिले संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अध्यावधिक गराएन । संशोधित विधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अहिले माइन्युट र सम्बन्धित कागजात नै उपलब्ध नभएको चर्चा संस्थाभित्र चलिरहेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले संशोधित विधान अनुसार नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, अधिकांश पदाधिकारी पुरानै विधान अनुसार साधारणसभा तथा निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् । पुरानै विधान लागु भए वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी स्वत: अध्यक्ष बन्ने अवस्था रहने छ ।

इप्पान उपमहासचिव दुलालले २३औं साधारणसभाबाट पारित संशोधित विधान अनुसार नै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताए ।

साधारणसभा निर्णय कार्यसमितिले काट्न मिल्दैन : पोखरेल

विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति संयोजक भानुभक्त पोखरेल साधारणसभाले महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कार्यसमितिले त्यसलाई उल्ट्याउन नमिल्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार २१औं साधारणसभामा संस्थाको संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रिया तथा ऊर्जा क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकताबारे व्यापक बहस भएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था तथा नेतृत्वमा पुग्न लामो समय कुर्नुपर्ने संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए ।

‘ऊर्जा क्षेत्र अहिले उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन, प्रसारण, वितरण, बजार व्यवस्थापन, दिगोपन, सौर्य ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज लगायत नयाँ आयाम जोडिएका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संस्थागत संरचना आवश्यक देखियो ।’

समितिले जलविद्युत् मात्र नभई सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र समेट्ने महासंघको अवधारणा अघि सारेको थियो । ‘विधान संशोधन मात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौं त्यसैले महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो,’ उनले भने ।

व्यापक छलफल र सुझाव संकलनपछि २३औं साधारणसभाले महासंघमा जाने अवधारणा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको उनको भनाइ छ । साधारणसभाले ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने र एक वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

‘त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय पनि साधारणसभाले सर्वसम्मत रूपमा गरेको थियो,’ उनले भने ।

हाल कार्यसमितिले पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘यदि महासंघमा जान नसकिने अवस्था थियो भने त्यो विषय पुन: साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामा लैजानुपर्थ्यो, साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले काट्न मिल्दैन,’ पोखरेलले भने ।

उनले महासंघमा रूपान्तरण प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने विषयको प्राविधिक कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सुरुदेखि नै कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र महासंघको अवधारणा अघि बढाइएको दाबी उनको छ ।

दुलालको आरोप, कार्कीको बचाउ

उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले साधारणसभा निर्णय कार्यान्वयन नगरी कार्यसमितिले उल्टो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार साधारणसभाले पारित गरेको विधान र निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु संस्थागत सुशासन विपरीत हो ।

उनले साधारणसभाको निर्णय लुकाउने वा कार्यान्वयन नगर्ने कार्य ‘संस्थागत बेथिति’ भन्दै संशोधित विधान अनुसार नै नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताए ।

हाल २४ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये सात जना पदाधिकारी तथा सदस्य संशोधित विधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । अन्य सदस्य पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

यता अध्यक्ष गणेश कार्की भने साधारणसभाबाट विधान अन्तिम रूपमा पारित नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार विधान संशोधन समिति गठन भएको र नयाँ संरचनाबारे छलफल भए पनि त्यो अन्तिम रूपमा कार्यान्वयनयोग्य निर्णयमा परिणत भएको थिएन ।

उनले महासंघमा जाने अवधारणा अघि बढाइए पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिन नसकिएको र त्यसैले पुरानै विधान अनुसार अघि बढ्नुपरेको बताए ।

संस्था दुई वर्षदेखि नवीकरण नभएको विषयमा उनले प्रशासनिक प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको स्वीकारे । तर, नवीकरण नभएकै आधारमा संस्थाको वैधानिकता समाप्त नहुने भन्दै आफूहरूले कानुनी राय लिएको र निर्वाचन गराउन कुनै अवरोध नरहेको दाबी गरे ।

नवीकरणविहीन संस्थामाथि वैधानिक प्रश्न

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इप्पान दुई वर्षदेखि नवीकरणविना सञ्चालनमा रहेको तथ्यले यसको वैधानिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

देशभरिका ऊर्जा आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीहरूको साझा संस्था आफैं कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न असफल भएको भन्दै सदस्यहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

आगामी साधारणसभामा नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेकाले विधान विवाद अहिलेको मुख्य संस्थागत मुद्दा बनेको छ । एक पक्षले साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गरी संशोधित विधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन गर्न अडिग देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रकै प्रभावशाली संस्था मानिने इप्पानभित्रको यो विवाद अब केवल नेतृत्व चयनको विषयमा सीमित छैन । यसले संस्थागत सुशासन, साधारणसभाको सर्वोच्चता, कानुनी वैधता र ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

आगामी साधारणसभाले यी प्रश्नको जवाफ दिने कि विवादलाई अझ गहिरो बनाउने भन्ने चासो ऊर्जा क्षेत्रमा बढेको छ ।