प्रचण्डसँग भेटपछि बागमतीका असन्तुष्ट नेकपा सांसद थापालाई विश्वासको मत दिन तयार

काठमाडौ, ०९ भदौ। बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मंगलबार काठमाडौंमा भेट गरी सत्ता साझेदारी, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकार सञ्चालन र यसको स्थायित्वबारे छलफल गरेका छन् ।

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गंगानारायण श्रेष्ठसहितका ८ जना सांसदहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा उनीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग सत्ता साझेदारी गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने र यसको स्थायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थन् ।

प्रचण्डसँगको भेटपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उपनेता खनालले आफूहरूले विगतमा सत्ता खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउने काम गर्दा समस्या भएको भन्दै त्यही बाटोमा पुनः हिँड्नुको औचित्यबारे अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रश्न गरेको बताए ।

‘सत्ता खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउने काममा हामी पनि लाग्यौं, यसले बिग्रियौं भन्ने छ । त्यही खेलमा लाग्नु भयो र यसले के फाइदा पुग्यो भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई सोधेका छौं,’ खनालले भने । असन्तुष्ट सांसदहरूले बागमतीमा ८ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय बढाउन नपाइने र यसभित्रबाटै नेकपाले तीनवटा मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष राखेको खनाल बताउँछन् । सत्ता साझेदारीमा नेकपाको हैसियतअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । ‘८ वटा मन्त्रालय बढाउन नपाउने तर ३ वटा मन्त्रालय र सभामुख नेकपाले लिनुपर्ने भनेर माग राखेका छौं । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ,’ खनालले भने ।

राप्रपासँग सत्ता साझेदारी गर्दा नेकपाको तुलनात्मक रूपमा कमजोर हैसियत हुने गरी शक्ति बाँडफाँड गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुनन् । मन्त्रालय भागबण्डामा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित २,नेकपाले सभामुखसहित २ र राप्रपाले तीन वटा मन्त्रालय पाएकाे थियाे । जसमा नेकपाबाट एक मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । असन्तुष्ट सांसदहरूले भने थप २ मन्त्री नियुक्तको माग गरेका हुन । यस्तै, उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर साझा सहमतिमा प्रदेशको शक्ति बाँडफाँड टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।

सांसद गंगानारायण श्रेष्ठनिकट स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू मंगलबार नै हेटौंडा फर्किने तयारीमा छन् । विश्वासको मतपछि प्रदेशमा सत्ता साझेदारी र शक्ति बाँडफाँडबारे संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष प्रचण्डले जनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतपछि संयुक्त रूपमा बसेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्षज्यूले जनाउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यसअघि नेकपाका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकै शैलीमा एकलौटी निर्णय गरेको, पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको तथा अवसर बाँडफाँडमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै नेकपाका केही सांसद असन्तुष्ट बनेका थिए ।

सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय दलका उपनेता खनाल, मुख्यमन्त्रीका दाबेदार श्रेष्ठसहित केही सांसद अनुपस्थित भएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो । सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म तीन पटक बैठक सार्दा पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नेकपाभित्र रिक्त सभामुख पद र सरकारमा बाँकी रहेको एक मन्त्री पदलाई लिएर पनि प्रतिस्पर्धा छ । सभामुखका लागि खनाल र श्रेष्ठसहित नेकपाका केही सांसदको दाबी छ । यसअघि रत्नप्रसाद ढकालको नाम पनि सभामुखका लागि चर्चामा आएको थियो । ढकाल संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलनिकट मानिन्छन् ।

यस्तै, सरकारमा नेकपाले पाएको दुई मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सरल सहयात्री पौडेललाई पठाइसकेको छ । बाँकी एक मन्त्रीका लागि भने पूर्वएकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई पठाउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र छ । जम्कट्टेलले रमा आले मगरलाई मन्त्री बनाउन चाहेको सांसदहरूको दाबी छ ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाभित्रको विवादसमेत चर्किरहेका बेला नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूबीच भएको पछिल्लो छलफलले सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनको विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै तत्कालका लागि थापाको विश्वासको मतको संकट केही टरे पनि सरकार सञ्चालन र शक्ति बाँडफाँडको विवाद भने थप छलफलतर्फ धकेलिएको छ ।