महाधिवेशन रोक्ने आदेश आउँदैन, संवादबाटै समाधान खोजौँ : विश्वप्रकाश

काठमाडौ, १० भदौ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन् ।

बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै उपसभापित शर्माले कांग्रेसको जारी महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिनुका चार मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि उत्पन्न भएको ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ता र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्।

शर्माका अनुसार पहिलो कारण महाधिवेशनको मिति अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि मात्र गरिएको नयाँ निर्णय होइन ।

उनले भनेका छन्, ‘फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, २०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो l सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ ।’

शर्माले दोस्रो कारणको रूपमा भनेका छन् ‘रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन् । केवल केस रिभ्यूमा छ भन्नु मात्र, अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै ।’

उनले तेस्रो कारणको रूपमा भनेका छन्, ‘न्यायमूर्तिहरूले हेर्नुहुनेछ कि पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक-अधिकार कुन्ठित नहोस् भनेर । वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको छ l यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ । अत कसैलाई अपुरणिय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै होइन ।’

उनले चौथो कारणको रूपमा भनेका छन्, ‘यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदैछ । त्यस उता एकदिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन । कतिपयले मंसिर उता थप ६ महिना म्याद थप्न मिल्छ होला, भनेर सोच्नुभएको हुनसक्छ  तर सम्मानित न्यायालयले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने टुंगोमा पुग्नुपूर्व देशको संविधान र पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था केलाउने नै छ ।’

उनले कतिपयले मंसिरपछि थप छ महिनाको समयावधि लिन सकिने अनुमान गरेको भए पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरे।

नेपालको संविधानको धारा २६९(४) (ख) अनुसार राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा थप छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा राख्न सकिने प्रावधान छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरेको शर्माले बताएका छन् ।

तर कांग्रेसको विधानमा ‘पाँच वर्षपछि थप छ महिना’ को व्यवस्था नभएको उनले बताएका छन्।

२०७५ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित पार्टी विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनपछि चार वर्षको मूल अवधि र थप गरिएको एक वर्षको अवधि पनि यसै मंसिरमा सकिने भएकाले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र नेतृत्व चयनको विषय मूलतः सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको बताएका छन्।

असहमत पक्षका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नभएको स्पष्ट पारे । तर पार्टीका आन्तरिक प्रश्नको समाधान पटक-पटक अदालतको ढोकामा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयभित्र बसेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

‘इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौं,’ उनले भनेका छन्, ‘सबै सँगसँगै अघि बढौं भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौं।’