अनधिकृत राहत संकलन नगर्न सरकारको निर्देशन, अटेर गरे जानकारी दिन आग्रह

काठमाडौ, ११ भदौ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेपछि सरकारले राहत र उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।

तर, यसै विपद्को संवेदनशील घडीमा केही व्यक्ति तथा समूहहरूले पीडितका नाममा अनधिकृत रूपमा डिजिटल प्रविधि (क्यूआर कोड) समेत प्रयोग गरी आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्न थालेपछि सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार बिहान ८:४० बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ठुलो बाढी आएको थियो । बाढीका कारण भोटेकोशी र त्रिशुली नदी किनारमा ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा घाइते तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको र प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम पनि चलिरहेको छ ।

महाविपत्तिको यस पीडादायी समयमा केही व्यक्ति तथा समूहहरूले बाढी प्रभावितहरूका लागि भन्दै जथाभाबी आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्न थालेका छन् ।

कतिपयले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यममा नगद सहयोगका लागि आफ्ना व्यक्तिगत वा अनधिकृत क्यूआरकोड समेत शेयर गरेर रकम सङ्कलन गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्ता अनधिकृत गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राधिकरणले बाढी प्रभावितहरूको नाममा जथाभाबी आर्थिक सहयोग सङ्कलन नगर्न र नगराउन कडा निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आह्वान गरेका आधिकारिक संघ-संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई मनलाग्दी रूपमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने अधिकार नभएको सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।

यदि कसैले सरकारी नियमको उल्लङ्घन गर्दै अनधिकृत रूपमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरिरहेको फेला परेमा वा त्यस्तो जानकारी पाइएमा तुरुन्त राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको फोन नम्बर ०१-४२१११९७ मा सम्पर्क गरी सूचना दिन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता शान्ति महतले आग्रह गरेका छन् ।

यसैबिच सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगार्थ विभिन्न आधिकारिक बैंक खाता विवरण सार्वजनिक समेत गरेको छ ।