बाढी क्षतिको बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानी गर्ने तयारी, विशेष कार्यदल गठन

काठमाडौं, १७ भदौ। भदौ १० को भोटेकोशी बाढीमा भएको क्षतिको पनि बीमा कम्पनीहरूले प्रभावितलाई अग्रिम भुक्तानी दिने भएका छन् । जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारजस्ता ठूला क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले अग्रिम भुक्तानी दिन कम्पनीहरू सहमत भएका हुन् ।

बाढीको क्षति र बीमा दावी भुक्तानीको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्रधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनी, सर्भेयर लगायतको सहभागितामा छलफल भइ पुनर्निर्माण सुरु गर्न नगद प्रवाह सहज बनाउन अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबीको भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए । बीमा कम्पनीहरुले यसअघि २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलमा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्दा पनि यकिन भएको क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेका थिए ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन, कृषि तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका बीमित तथा लगानीकर्ताहरूको आर्थिक पुनरुत्थान र क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी, न्यायोचित र द्रुत बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीबीच छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रका करिब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा क्षति पुगेको छ । अन्य पूर्वाधार तथा सवारी साधनका क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन छ ।

वास्तविक र प्रमाणिक दावीलाई विना झन्झट तत्काल फस्‍र्यौट गर्न र जलविद्युत् लगायतका ठूला पूर्वाधारको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न आवश्यक पेश्की भुक्तानी दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सर्भेयर परिचालन कार्यलाई पारदर्शी र निश्पक्ष बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले समन्वय गर्ने भएको छ । क्षति मूल्याङकनका क्रममा आवश्यक परेमा विदेशी विज्ञ सर्भेयरको सेवा समेत लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद्को विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी दावी प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी साविकको कार्यविधिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरल बनाउने भएको छ । भोटेकोशी बाढीको बीमा दावी र भुक्तानीको दैनिक अवस्था अनुगमन गर्न, कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्न र पुनर्बीमा शोधभर्नालाई तीव्र बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक विषेश कार्यदल गठन हुनेछ ।

‘बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ, पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ, दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ’ छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन् । यी प्रारम्भिक दाबीहरूको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । द्रुत दाबी भुक्तानीका लागि कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर भुक्तानी ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा व्यापक सहजीकरण गर्दै साना दाबीहरूका लागि छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी हुने प्रणाली अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना र अन्य ठूला पूर्वाधारमा क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन अग्रिम भुक्तानी दिन छलफलमा सहभागी सबै पक्ष सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।