रास्वपाको समावेशी नीतिको परीक्षा : गढीमाईको मेयर बन्न ई. पूजा यादवको दाबेदारी

रमेश कुमार यादव
कार्तिक ११, रौतहट

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समावेशिता, समान अवसर, स्वतन्त्रता र महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्दै सक्षम, योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने नीति अघि सारेको छ। तर, पार्टीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको यो नीतिलाई व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

विशेषगरी, नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउने र योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले गढीमाई नगरपालिकाको नगर प्रमुख (मेयर) पदका लागि युवा नेतृ इन्जिनियर पूजा झा यादवलाई अवसर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।

गढीमाई नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षासहित ई. पूजा झा यादवले रास्वपाको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत मेयर पदका लागि आवेदन दिएकी छन्। उनी आफूलाई नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली र विकास व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्ने सक्षम तथा योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।

योग्य महिलालाई अवसर दिने कि नारा मात्रै सीमित राख्ने?
राजनीतिक दलहरूले समावेशिता र महिला सशक्तीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा महिलाले नेतृत्वदायी पदमा अवसर पाउन अझै विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा रास्वपाले आफ्नो नीतिअनुसार योग्य महिलालाई नेतृत्वमा अघि बढाउँछ कि समावेशिताको प्रतिबद्धता भाषण र घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

ई. पूजा झा यादवको उम्मेदवारीले रास्वपाका लागि आफ्नो घोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। यदि पार्टीले उनको योग्यता, क्षमता, अनुभव, नेतृत्वदक्षता र नगर विकासप्रतिको दृष्टिकोणका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अवसर दिन्छ भने त्यसले महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै पार्टीको समावेशी नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि व्यवहारमा पुष्टि गर्न सक्छ।
तर, उम्मेदवार छनोट गर्दा महिलालाई केवल औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित राख्ने वा निर्णायक नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा पार्टीको घोषित नीति र व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।

गढीमाईको विकास र व्यवस्थापन सुधार्ने दाबी
गढीमाई नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षा राखेकी ई. पूजा झा यादवले नगरपालिकाको अवस्था र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आफू सक्षम तथा योग्य रहेको दाबी गर्दै मेयर पदमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेकी छन्। उनको उम्मेदवारीले स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवा तथा महिला सहभागिताको विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ।

स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउनु, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु, सुशासनलाई बलियो बनाउनु र नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्ययोजना र कार्यान्वयन क्षमता भएका उम्मेदवारलाई अवसर दिनु कुनै पनि राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

यद्यपि, पूजा यादवको दाबेदारीलाई अन्तिम उम्मेदवारी वा विजयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। रास्वपाको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा उनको आवेदनको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ र पार्टीले कसलाई छनोट गर्छ भन्ने कुरा आगामी निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ।
महिला नेतृत्वप्रति रास्वपाको प्रतिबद्धताको परीक्षा
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउनु भनेको महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउनु मात्र होइन, उनीहरूलाई निर्णय गर्ने, नेतृत्व सम्हाल्ने र आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने विषयमा राजनीतिक दलहरूको वास्तविक प्रतिबद्धता उनीहरूले गर्ने निर्णयबाटै मापन हुन्छ।
ई. पूजा जि यादवको दाबेदारीलाई यही दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। रास्वपाले उनलाई अवसर दिएमा त्यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्राका लागि मात्रै नभई स्थानीय तहमा महिला तथा युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देशका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर, उम्मेदवार छनोटको निर्णय गर्दा पार्टीले सबै आकांक्षीको योग्यता, क्षमता, अनुभव र जनतासँगको सम्बन्धलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अन्ततः प्रश्न ई. पूजा झा यादवलाई अवसर दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न रास्वपाले आफूले अघि सारेको समावेशिता, महिला सशक्तीकरण र योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा उतार्छ कि उतार्दैन भन्ने पनि हो।
अब सबैको ध्यान रास्वपाको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ। गढीमाई नगरपालिकाको मेयर पदमा ई. पूजा झा यादवले अवसर पाउँछिन् वा पाउँदिनन् भन्ने कुरा पार्टीको आगामी निर्णयले स्पष्ट पार्नेछ। त्यस निर्णयले रास्वपाको महिला नेतृत्वप्रतिको प्रतिबद्धता र योग्यतामा आधारित उम्मेदवार छनोट गर्ने नीतिबारे थप बहसको ढोका खोल्ने निश्चित छ।