गोपाल यादवको राजनीतिक विरासतमा छोराको नजर, जसपामा गरे प्रवेश

रौतहट,१३ कात्तिक।  राजनीतिमा जनताको विश्वास कमाउन वर्षौं लाग्छ, तर त्यसलाई गुमाउन एउटा गलत निर्णय नै पर्याप्त हुन सक्छ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा दुई पटक नगरप्रमुख निर्वाचित भएका गोपाल राय यादवको राजनीतिक यात्राले अहिले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट लगातार दुई निर्वाचन जितेका यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएपछि निलम्बनमा छन्।

तर उनको राजनीतिक विरासतलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छोरा आदित्य यादव अघि सरेका छन्। कांग्रेसबाट टिकट पाउने सम्भावना कमजोर देखिएपछि उनले दल परिवर्तन गर्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रोजेका छन्।

आदित्यको दल प्रवेशलाई सामान्य राजनीतिक आवतजावतका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। दुई पटक जनताबाट अनुमोदित भएका बाबुको कार्यकाल विवाद र भ्रष्टाचार मुद्दामा टुंगिएको अवस्थामा छोराले फेरि नगरप्रमुख बन्ने आकांक्षा देखाउनु आफैंमा राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका गोपाल राय यादव ३ हजार ९९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा पनि उनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै ४ हजार ८५१ मत प्राप्त गरे। लगातार दुई निर्वाचन जितेपछि नगरपालिकाको नेतृत्वमा उनको पकड बलियो बनेको थियो। तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको केही समयमै लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थ ठेक्का प्रकरणले उनको राजनीतिक यात्रामा गम्भीर धक्का पुर्‍यायो।

लालबकैया ठेक्काबाट अदालतसम्मको यात्रा

लालबकैया नदी फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाको क्षेत्रसँग जोडिएको नदी हो। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का संयुक्त रूपमा लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवा विजयपुरले ६० प्रतिशत तथा गुजराले ४० प्रतिशत पाउने सहमति थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नगरी ठेक्का रद्द गरिएको थियो। बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी राजस्व मात्र संकलन गरिएको र ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाबाट स्थानीय तहलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।

यही प्रकरणमा अख्तियारले २०७९ असार १२ गते गोपाल राय यादवसहित तत्कालीन उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च अदालत पुगे पनि त्यहाँबाट समेत राहत पाउन सकेनन्। २०८३ असोज ६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उनको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएपछि विशेष अदालतको फैसला कायम रह्यो। यससँगै सजाय उल्ट्याउने यादवको प्रयास सफल भएन।

निलम्बित मेयरको राजनीतिक प्रभाव र नगरपालिकाको अस्थिरता

गोपाल राय यादव निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले सम्हाल्दै आएकी छन्। तर नगरपालिकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद भने मत्थर हुन सकेको छैन।

निलम्बनपछि नगरपालिकामा नियमित नगरसभा, बजेट तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको सार्वजनिक विवरणले देखाउँछन्। जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण २०८३ असोज ४ गते देखियो। नगरसभाका लागि बोलाइएको बैठक आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भयो। ६० सदस्यीय नगरसभामा कम्तीमा ३१ जनाको उपस्थिति आवश्यक रहेकामा करिब २५ जना मात्र उपस्थित भएका थिए।

कार्यवाहक नगरप्रमुख पक्षले यादव निकट जनप्रतिनिधिहरू अनुपस्थित भएकाले सभा सञ्चालन हुन नसकेको दाबी गरेको थियो। उता यादव पक्षका जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाको कामकारबाही पारदर्शी नभएको र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

यसले नगरपालिकाभित्रको विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नरहेको देखाउँछ। निलम्बित नगरप्रमुख र कार्यवाहक नगरप्रमुख पक्षबीचको शक्ति संघर्षले नगरसभाजस्तो संवैधानिक प्रक्रियासमेत प्रभावित हुनु स्थानीय सरकारका लागि गम्भीर विषय हो। यद्यपि नगरसभा अवरुद्ध हुनुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै पक्षमाथि थोपर्नुभन्दा दुवै पक्षका आरोप र जवाफलाई समेत परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

कांग्रेसमा टिकटको सम्भावना कमजोर भएपछि जसपाको बाटो

यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा गोपाल राय यादवका छोरा आदित्य यादवको दल परिवर्तनले फतुवा विजयपुरको राजनीतिमा अर्को चर्चा थपेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट नगरप्रमुखको टिकट पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको आकलनपछि आदित्यले बिहीबार कांग्रेस परित्याग गरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमा प्रवेश गरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ। उनलाई जसपा नेता गोविन्द चौधरीले पार्टीमा स्वागत गराएका थिए।

कांग्रेस जिल्ला सभापति तथा पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रदेश सांसद सुनिल यादवका भाइ ज्ञानेन्द्र यादवले नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने चर्चा बढेसँगै आदित्यले पार्टी छाडेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र आदित्यको दल परिवर्तनको कारणबारे सम्बन्धित नेताहरूको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ।

आदित्यले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका भिडियोहरूमा फतुवा विजयपुर विकासमा निकै पछाडि परेको र आफू नेतृत्वमा आए नगरपालिकालाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर स्थानीय तहमा उठेको एउटा प्रश्न भने उनको राजनीतिक दाबीभन्दा पनि बाबुको विगतको कार्यकालसँग जोडिएको छ—पाँच वर्षसम्म नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा विकासको आधार किन मजबुत बनाउन सकिएन?

दुई पटक एउटै परिवारका सदस्यले नेतृत्वको आकांक्षा राख्नु आफैंमा गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर सार्वजनिक पद कुनै परिवारको राजनीतिक सम्पत्ति होइन। जनताले उम्मेदवारको नाम, पार्टी र भाषण मात्र होइन, विगतको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको हिसाबसमेत खोज्ने अधिकार राख्छन्।

फतुवा विजयपुरको अहिलेको बहस पनि यही हो। बाबु दुई पटक जनताबाट निर्वाचित भए, तर उनको कार्यकाल नदी ठेक्का प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर र सजायसँग जोडियो। निलम्बनपछि नगरपालिकाको राजनीतिक विवादले निरन्तरता पायो। अब त्यही परिवारबाट छोरा अर्को दलको सहारामा नगरप्रमुख बन्ने आकांक्षा लिएर अघि बढेका छन्।

स्थानीय तहको नेतृत्व कुनै परिवारको निरन्तर राजनीतिक विरासत होइन, जनताले सुम्पिएको सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। त्यसैले आदित्य यादवले विकासको सपना देखाउनु स्वाभाविक भए पनि मतदाताले उनीसँग बाबुको कार्यकालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिताबारे प्रश्न गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक छ।