ईशनाथका विद्यालयमा आर्थिक अनियमितताको आरोप, छानबिनको माग, सम्बन्धित निकायको मौनताको कारण उठन थाल्यो प्रश्नै प्रश्न

वर्तमानकाल सम्वाददाता
असोज २१, रौतहट
ईशनाथ नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयदेखि आर्थिक पारदर्शिता कायम नभएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरिएको तथा नियमित लेखापरीक्षणसमेत हुन नसकेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। विद्यालयको आम्दानी–खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाले तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ईशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले गत साउन २७ गते चलानी नं. १३ र १४ मार्फत नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई १५ दिनभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न तथा विगत २/३ वर्षदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

तर, उक्त निर्देशन जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय विद्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाएको स्थानीयको दाबी छ। स्थानीयका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा विद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा अभिभावक र समुदायको प्रभावकारी निगरानी कमजोर बनेको छ। त्यसैगरी, लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुँदा विद्यालयमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आम्दानी, दिवा खाजा, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य शीर्षकमा खर्च भएको रकमको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। विशेषगरी ईशनाथ नगरपालिका–अन्तर्गत श्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला (बीपी) आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जोकहा घिउरा मा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपले थप गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार विद्यालयले पोखरी वार्षिक करिब १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी भाडामा लगाएको भए पनि उक्त रकम विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको देखिएको छैन। त्यस्तै, विद्यालयमा केही महिनादेखि विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा दिवा खाजा नखुवाइएको, तर कागजी प्रक्रियामार्फत खाजा खर्च देखाएर रकम निकासा गरिएको हुनसक्ने स्थानीयको आरोप छ। यस विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विद्यालयको पोखरी तथा जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषयमा समेत आर्थिक चलखेल भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने नाममा सम्बन्धित पक्षबाट रकम असुल गरेको आरोपसमेत उठेको छ। यस्ता आरोपको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

यसअघि विद्यालयमा रहेका पुराना रद्दी कापी, किताब तथा अन्य सामग्री बिक्रीबाट प्राप्त रकमसमेत विद्यालयको खातामा जम्मा नगरी भोजभतेरलगायतका गतिविधिमा खर्च गरिएको आरोप लागेको छ। विद्यालयको आम्दानी सार्वजनिक नगर्ने र खर्चको स्पष्ट विवरणसमेत उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको अभिभावकहरूको भनाइ छ। यस्तै, केही महिनाअघि विद्यालयको दोस्रो तल्लाबाट ८ वटा विद्युतीय पंखा हराएको घटना पनि विवादमा आएको छ। घटनाबारे अनुसन्धानको माग गर्दै इलाका प्रहरी चौकी जयनगरमा निवेदनसमेत परेको बताइएको छ। विद्यालयमा रात्रिकालीन सुरक्षाका लागि कार्यालय सहयोगीसमेत ड्युटीमा रहने अवस्थामा पंखा कहिले र कसरी हराए भन्ने विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

पंखा चोरी भएको विषयमा विद्यालय प्रशासनसँग जानकारी माग्दा फरक–फरक कुरा आउने गरेको स्थानीयको दाबी छ। कसैले दोस्रो तल्लाबाट हराएको बताउने, कसैले तल्लो तल्लाबाट चोरी भएको भन्ने गरेको भन्दै घटनाको वास्तविकता अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी विद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही भएको भए जिम्मेवार व्यक्तिमाथि समेत कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विद्यालयमा देखिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति बारे अभिभावकहरूले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्।

तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। स्थानीयले ईशनाथ नगरपालिकाकी मेयर कौसल्या देवी, उपमेयर शेख तबरेज आलम तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतले आरोपबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संरक्षणमा अनियमितता ढाकछोप भइरहेको भन्ने आरोपसमेत स्थानीयबाट लागेको छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। अभिभावक तथा स्थानीयवासीले विद्यालयको पोखरी भाडाबाट प्राप्त रकम, दिवा खाजा खर्च, पुराना सामग्री बिक्रीबाट आएको आम्दानी, पंखा चोरी प्रकरण, विद्यालयको जग्गा तथा अतिक्रमण हटाउने नाममा भएको भनिएको आर्थिक कारोबार र विगतका सम्पूर्ण आय–व्ययको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गराउँदै सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, नियमित लेखापरीक्षण र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, आरोपमा सत्यता देखिएमा संलग्न प्रधानाध्यापक, कर्मचारी वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थीको शिक्षा र समुदायको विश्वाससँग जोडिएको संस्था भएकाले विद्यालयको आम्दानी तथा सरकारी अनुदानमा हुने कुनै पनि प्रकारको अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ। अर्को पक्षको धारणा तथा सम्बन्धित नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि घटनाको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।