उद्योग सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना, उद्योगलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा

काठमाडौं, ३१ साउन। सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना तथा उद्योग रहेका क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान सहित निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तयार पारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका बेला निजी उद्योग प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संरचनामा भएको तोडफोड, लुटपाट, आगजनी, चोरी लगायत घटनापछि यस्तो रणनीति बनाउनुपरेको हो ।

सोही आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी प्रतिष्ठानमा ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबर भौतिक क्षति भएको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

रणनीति कार्यान्वयनबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी सुरक्षा र संरक्षण प्रत्याभूति हुने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्ले समेत नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्का कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत बराबर हरेक वर्ष क्षति हुने गरेको छ ।

यसले दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न यस्तो रणनीति बनाइएको हो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने लक्ष्य

सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित यो रणनीति बनाएको बताएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइ लगानी प्रवर्द्धन लक्ष्य लिइएको छ ।

रणनीति कार्यान्वयनबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि भयमुक्त, स्थिर र विश्वसनीय वातावरण निर्माण उद्देश्य लिइएको छ । उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी संरक्षणका लागि भौतिक तथा कानुनी सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने उद्देश्य समेत रणनीतिको छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुने सक्ने तोडफोड, आगजनी, बन्द, हड्ताल लुटपाट लगायत सबै प्रकारका अवाञ्छित तथा गैरकानुनी गतिविधि निरुत्साहित गर्नु र औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण उद्देश्य रणनीतिले लिएको छ ।

औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना, शान्ति क्षेत्र घोषणा

सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने रणनीतिमा स्पष्ट पारेको छ ।

औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन तथा संशोधन गरिने भएको छ । अब औद्योगिक क्षेत्र, करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम लगायतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिने छ ।

योसँगै उद्योग–प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि हुन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

अब सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीति अपनाउने छ । उद्योग तथा व्यवसाय र निजी सम्पत्ति क्षतिको जोखिमका आधारमा द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गरिने छ ।

उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा इकाइमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिने भएको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्ति र व्यवसायमा हुन सक्ने आक्रमण, तोडफोड र आगजनी उपर शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने समेत सरकारको रणनीति छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुन सक्ने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीमा समेत शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।

आपूर्ति सहज बनाउन राजमार्गमा सुरक्षा गस्ती

सरकारले वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति र सेवा सञ्चालनका लागि राजमार्ग र रणनीतिक राजमार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्ने रणनीतिमा समेटिएको छ । आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान चलाउने समेत सरकारको योजना छ । यसबाहेक अब हरेक जिल्लामा रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपतकालीन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रुपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

तोडफोड भएका प्रतिष्ठानलाई छुट र सहुलियत

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नियामकीय व्यवस्थामा सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । आन्दोलनका कारण आगजनी वा तोडफोड भएका निजी उद्योगी, व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित समयसम्म प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरी छुट, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने समेत कार्यनीति राखिएको छ ।

यसरी तोडफोडमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसाय नवीकरण वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दासमेत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ । नक्सा पास, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क, एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत छुट सुविधा दिन सकिने गरी रणनीति बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने समेत कार्यनीति तय गरिएको छ ।

करमा दिइएका छुट र सहुलियत ५ वर्ष स्थिर राखिने  

सरकारले उद्योग–व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता लगायत कार्य प्रक्रिया सरलीकरणका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने समेत भनिएको छ ।

सेवा प्रवाह थप सरल, सहज बनाउन विभिन्न निकायमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी एकै किसिमका कागजात सुरु निकायमा पेस गरेपछि अर्को निकायमा पेस गर्नु नपर्ने प्रणाली बनाउने समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।

औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि विषयगत क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषणका आधारमा औद्योगिक कच्चापदार्थ र अन्तिम तयारी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक दर कायम गरिने समेत उल्लेख छ ।

करसम्बन्धी नीति तथा निर्दिष्ट कानुन बमोजिम प्रदान गरिएका छुट, सुविधा र सहुलियत कम्तीमा ५ वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था गर्ने समेत रणनीतिमा उल्लेख छ ।

समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी

सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने छ । जसमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने यस समितिमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरू समिति सदस्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही समितिले उद्यमी एवं लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या तथा अवरोध पहिचान गरी शीघ्र समाधानका लागि पहल गर्ने समेत उल्लेख छ ।