एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा सरकारको कडाइ, १३ नयाँ शर्त लागू हुँदै

काठमाडौं, १६ असार। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि अप्ठेरा शर्त अगाडि सारेको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् ।

मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा ‘नियम १२ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित’ भन्दै १३ किसिमका शर्त अगाडि सारेको छ । त्यसमा सम्बन्धित संस्थाको आफ्नै भुकम्प प्रतिरोधी भवन हुनुपर्ने, त्यहाँ दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नुपर्नेजस्ता शर्त छन् । उक्त मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालयहुँदै कानुन मन्त्रालयमा जाने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मापदण्डको पहिलो नम्बरमा ‘संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको हुनुपर्ने वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, त्यस्तो भवन औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने, दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने हुनुपर्नेजस्ता शर्त राखिँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘नेपाली विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययनकार्यलाई सहजता दिने हाम्रो काम हो, एउटा टेबुल र कुर्सी राखेर जहाँबाट पनि त्यस्तो सेवा दिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले असम्भव शर्तहरु अगाडि सारेर व्यवसाय बन्द गराउने नियत राखेको छ ।’

वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशस्थित शैक्षिक संस्था र सम्बन्धित देशको भिसा प्रक्रियाका लागि नेपाली विद्यार्थीको तर्फबाट सहजकर्ताको काम गर्ने एजुकेशन कन्सल्टेसीप्रति सरकार अनुदार भएको दाहालले बताए ।

‘प्रस्तावित मापदण्ड न व्यवहारिक छन्, न त कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले पूरा गर्नसक्ने कुरा नै छन्’, उनले भने, ‘जे–जे शर्त राख्दा व्यवसाय र व्यवसायी पलायन हुनसक्छन्, त्यस्ता शर्त खोजी–खोजी उल्लेख गरिएको छ ।’

सरकारले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा अव्यवहारिक, कष्टदायक र असम्भव मापदण्डका साथ अगाडि ल्याइएको भन्दै ईक्यानसहित उक्त व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै संस्थाले सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको दाहालले बताए । ‘हाम्रो विनम्र आग्रहलाई सरकारले अस्वीकार गरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछौँ’, उनले भने ।

मस्यौदाका बारेमा मन्त्रालयमा गरिएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी आफैँले आफ्ना सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित देशका शैक्षिक संस्था र दूतावासमा पेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नै नचाहिने धारणा राखेको उक्त छलफलमा सहभागी स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) का अध्यक्ष उमेश कुसुवारले बताए । ‘मन्त्रीज्यू आफैँ हामीप्रति सकारात्मक देखिनुभएन’, उनले भने ।

मापदण्ड यस्ता छन्–

१. संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको हुनुपर्ने वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनुपर्ने,

२. संस्थाको इमेल, वेभसाइट र टेलिफोन हुनुपर्ने,

३. संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने,

४. संस्था सञ्चालन हुने भवनको कोठा भुई देखि सिलिङ सम्मको उचाई घटिमा ९ फिट हुनुपर्ने साथै प्रशस्त प्रकाश छिर्ने र क्रस भेण्टिलेशन भएको वा वातानुकूलित हुनुपर्ने,

५. भवन भुकम्प प्रतिरोधक प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने,

६. भवनमा Firefighting System जडान भएको हुनुपर्ने,

७. प्रशासनिक कार्यका लागी छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था हुनु पर्ने,

८. भवन र भवन भित्रका पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने,

९. भवनमा सफा र सुविधा युक्त महिला, पुरुष तथा अपाङ्गता मैत्री शौचालय अलग अलग हुनुपर्ने र Multi-story Building मा भने प्रत्येक तलामा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१०. सफा र स्वाच्छ खाने पानीको निःशुल्क व्यवस्था हुनु पर्ने,

११. सन्दर्भ सामग्री, विषयसँग संबन्धित जर्नल, म्यागाजिन, न्यूज पेपर इत्यादि उपलब्ध भएको तथा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न यथेष्ट स्थान भएको एक पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१२. कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू हिड्न, बस्न र अध्ययन गर्न सुविधा युक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१३. विद्यार्थीहरूले सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।