कानुन आयोगको अधिकार क्षेत्र बढाउन प्रस्ताव

साथै, स्थानीय तह र प्रदेशको कानुनको मस्यौदा पनि गरिदिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट गराउनु पर्नेछ ।

यसमै ‘२१क’ थपेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्नेछ ।’

यसरी विधेयक तर्जुमा गर्दा प्रदेश वा स्थानीयतहबाट अनुरोध भई आएको मितिले सामान्यतया: ९० दिन भित्र तर्जुमा गरी पठाउनुपर्ने भनेर समयसीमा समेत राखिएको छ ।

साथै, ‘२१ख’ थपेर नमूना कानुनको मस्यौदा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने नमूना कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोगलाई अनुरोध गर्नसक्नेछ ।’

यसरी अनुरोध भएमा आयोगले ९० दिनभित्र नमूना कानुनको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसरी कानुन आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेगरी सरकारले नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

नेपाल कानुन आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानुन र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई समायानुकूल बनाइ आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा मुख्य रूपमा आयोगको गठन, आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, आयोगको काम कारबाहीको विषय छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य विभाजन, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्दा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगबाट गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानुनको मस्यौदा आयोगबाट तयार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छ ।

हाल कानुन आयोगको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक अनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।

संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र आयोगको सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् ।

यसरी नियुक्त हुने सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।  उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

यस्तो छ, प्रस्तावित विधेयक :