कोशीका सबै कानुन एउटै डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख, सेवा प्रवाहमा सहजता

धनकुटा, १४ जेठ। कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरुलाई पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको ‘कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली’ औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै प्रदेशको कानुनी व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहहरुले ठूलो संख्यामा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु जारी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न कानुन निर्माण गरेका छन् । तर ती कानुनहरू एकीकृतरुपमा कतै अभिलेखीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्यौल, दोहोरोपन र पहुँचको समस्या देखिँदै आएको थियो ।

धेरै स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय वा वेबसाइटमा सीमित थिए भने कतिपय कानुन सार्वजनिक पहुँचमै थिएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा नागरिकले आवश्यक कानुन खोज्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले यो पहल संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री पराजुलीका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुँदा नीति निर्माण, कानुन संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता आउनेछ । उनले यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।

संविधानको व्यवस्था, तर कार्यान्वयनमा अस्पष्टता

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय तहले जारी गरेका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुन निकायमा, कसरी र कुन ढाँचामा पठाउने भन्ने स्पष्ट प्रणाली नहुँदा हालसम्म व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको थिएन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार देशभरका स्थानीय तहले हजारौँ कानुन जारी गरे पनि ती कानुनको आधिकारिक डिजिटल अभिलेख राज्यसँग थिएन । उनले कोशी प्रदेशले सुरु गरेको यो प्रयासले संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज दाहालका अनुसार प्रदेशका १३७ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिनेछ । यससँगै प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण कानुन पनि प्रणालीमा राखिने दाहालले बताए । डिजिटल प्रणालीमार्फत कानुन सुरक्षित मात्र हुने छैनन्, आवश्यक परेका बेला सजिलै खोज्न, डाउनलोड गर्न र अध्ययन गर्न सकिने उपसचिव दाहालले बताए ।

प्रणाली सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम जारी

प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेशका १४ जिल्लालाई ६ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । धनकुटाबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमश: खोटाङ, ओखलढुंगा, इटहरी, इलाम र फिदिममा सञ्चालन गरिने भएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रणालीमा कानुन प्रविष्ट गर्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ ।

कानुनहरुको डिजिटल अभिलेखीकरणले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास छ । यसले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरुको अध्ययन, तुलना र मूल्यांकन गर्न सजिलो बनाउने बताइएको छ । एउटै विषयमा विभिन्न स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचको समानता वा भिन्नता अध्ययन गर्न सकिने भएकाले नीति सुधारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै, नागरिकले आफ्नो अधिकार र स्थानीय सरकारका कानुनी व्यवस्था सजिलै बुझ्न सक्ने हुँदा नागरिक सहभागिता र कानुनी सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कानुन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य ६ प्रदेशमा पनि यस्तो प्रणाली विस्तार गर्न प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा ढिलै भएपनि कानुन व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्ने अभ्यास नेपालमा ई–गभर्नेन्स र विधायिकी व्यवस्थापनको नयाँ अध्यायका रुपमा हेरिएको छ ।