चालु पूँजी कर्जाको भेरियन्स व्यवस्था थप एक वर्ष लागू नहुने

काठमाडौं, ३२ असार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने समय थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८४ साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था एक वर्ष थपिएको हो । यसअघि २०८३ साउन १ देखि लागु गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थामा ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा ऋणी दुबैलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने गुनसोपछि सो व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाउँदै आएको छ । चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन लागु भएदेखि नै तीब्र विरोध हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु पूँजी कर्जा  मार्गदर्शन २०७९ कात्तिक देखि लागु भएको हो ।

के छ भेरियन्स सम्बनधी व्यवस्थामा ?

ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । यसले ऋणी तथा बैंक दुबैलाई कर्जा प्रवाहमा सन्तुलित कायम गर्दछ।

अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गर्नुपर्न व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । एकपटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न यो व्यवस्थाले दिँदैन ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरियन्स विश्लेषण गर्नुपर्ने शर्त यसले राखेको छ ।

ऋणीको चालु पूँजी कर्जा नवीकरण तथा चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार लिइ कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । तर यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब कारणसहित समय माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नवीकरण/पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।