जेन–जी आन्दोलन प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित ४३ जनामाथि अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौ, १४ जेठ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा गरेका गतिविधि, प्रकाशित समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने कार्यमा संलग्नता रहे–नरहेको तथा हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरिएको हो–होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै उनका मन्त्रिमण्डलका तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ ।

जेन–जी आन्दोलन आह्वान गर्ने पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अङ्कित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङलगायतलाई समेत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, अमन प्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, समान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेल, उमेश बोहरासहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

यस्तै शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईँ, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिइएको कार्यक्रम हिंसात्मक बन्दै जाँदा आयोजकहरूले रोक्न नसकेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शन हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले २४ गतेको घटनामा अनुसन्धान गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यति बेला सरकार पक्षका व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरिए पनि प्रदर्शनकारीतर्फ कसैलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थिएन । तर मानव अधिकार आयोगले भने दुवै पक्षका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

आयोगको सिफारिसपछि जेन–जी आन्दोलन प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । अब सरकारको निर्णय र आगामी अनुसन्धान प्रक्रियाले घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।