काठमाडौं, १८ वैशाख। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सुकुमबासी पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारलाई मानवीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

विस्थापित बस्तीहरूको अवलोकनपछि आज एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै सुकुम्वासी समस्या सहरीकरणसँगै स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने भएकाले यसको समाधान योजनाबद्ध ढङ्गले खोज्नुपर्ने बताए ।

विस्थापित सुकुमबासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सुविधा अभाव रहेको बताए । बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनु र अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारहरूको रोजगारी गुम्नु थप चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले सुकुमबासीहरूलाई अवाञ्छित नागरिकको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए । पहिले पुनर्स्थापना र त्यसपछि मात्रै बस्ती हटाउने नीति अपनाउन सुझाए ।

उनले भने, ‘सुकुमबासीहरूलाई फोहोरको डङ्गुर वा अवाञ्छित नागरिकका रूपमा हेरिनु हुँदैन । डोजर चलाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । त्यसैले नदी किनार वा अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सौन्दर्यीकरण गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’

सरकारलाई सुकुमबासी र हुकुमबासीको स्पष्ट पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सुझाव दिए । निश्चित समयसीमा दिएर वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खुला स्थानको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । नागार्जुनको इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टहरूको दुरुपयोग भएको भन्दै ती संरचनाहरू वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न मैले प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरेको थिएँ । यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा योजनाबद्ध सहरीकरण र आवास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।’

सरकारलाई विगतका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।