
काठमाडौं, ३० असार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताएकी छन् ।
मंगलवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ओलीले प्राप्त तथ्य र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका विवरणहरूबीच ठूलो भिन्नता देखिएको उल्लेख गरिन् । उनले अपूर्ण र तथ्यहीन कागजातका आधारमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले छलफल गर्नु वा अभिव्यक्ति दिनु न्यायोचित नहुने तर्क गरिन् ।
संवेदनशील विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मिडियामा आउने ‘बाइट’ हरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हामीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले मिडिया ट्रायल भइरहेका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी धारणा राख्नु उचित हुँदैन ।’
उजुरीका आधारमा मात्र छलफल गर्नुभन्दा आधिकारिक दस्ताबेजहरूको अध्ययन गरी अदालतको फैसला आएपछि मात्रै यस विषयमा थप धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
यो विषयमा लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसआधारमा समितिले छलफल राखेको हो । छलफलका क्रममा केही सांसदहरुले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
