निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको आपत्ति

काठमाडौ, १६ जेठ। सरकारले बाजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने ।’

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ मा शिक्षा समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची-७ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने भनेको छ ।

यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था’ भन्नाले तालीम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ।’

निजी विद्यालयको भत्सर्ना

शिक्षामा समता शुल्क लगाएकोमा निजी विद्यालय संचालक र अभिभावकले विरोध जनाएका छन् । समता शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘समता शुल्क भनेर निजी विद्यालयलाई ठोकेको छ । हरेक शुल्कमा ३ प्रतिशत भनेको छ। अभिभावकलाई पनि अफ्ट्यारो पार्‍यो’, एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, ‘यो प्रावधाको भत्र्सना गर्दछौं ।’ शिक्षाको स्तरोन्नतिको सट्टा जनतालाई अन्याय गर्नेगरी समता शुल्क आएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘जनतालाई अन्याय गर्न मिल्दैन । सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो । विद्यार्थी अभिभावक र विद्यालयलाई कस्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका छौँ । सुकुम्बासीलाई अफ्ट्यारो पर्दा पढायौँ । भुकम्प कोभिडमा सगयोग गरेका छौँ । अफ्ट्यारोमा सधैं सहयोग गर्छौं । तर यसरी शुल्क लगाउन मिल्दौन’, उनले भने ।

निजी विद्यालय संचालक संघ संस्थाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । ‘बाबुराम भट्टराईको समयमा पनि ५ प्रतिशत लगाउने भनेर आएको थियो । कार्यनयन गर्न गाह्रो भएको थियो । फेरि ३ प्रतिशत आएको छ । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ के हुन्छ भनेर छलफल गर्छौं’, प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले भने ।

अभिभावक पनि सन्तुष्ट छैनन् । विद्यार्थीको शुल्कमा ३ प्रतिशत लगाउदा मारमा पर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अभिभावकहरू बताउछन् ।

‘शिक्षामा कर लगाउनु राम्रो होइन । आम्दानीमा कर लगाउने हो । शुल्क विद्यार्थी अभिभावकले तिर्ने हो । पढ्न आउदा कर लगाउने स्वभनिय हुँदैन’,  अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने । संविधानले नै अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा भनेकाले समत शुल्क लिन नहुने तर्क उनको छ ।

‘अधिकारमाथि कर लगाउन मिल्दैन । निजी स्कुलको आम्दानी छ भने कर लगाउन पाइयो’, उनले भने, ‘छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो गरेको भए हुने हो । सरकारले सामुदायिक स्कुल राम्रो बनाए धेरै निजि सुकेर जान्छन् ।’

समता शुल्क भनेको हुन सक्नेले तिर्ने र नहुनेलाई पढाउने अवधारणामा आएपनि कार्यनयन गर्न चुनौती देख्छन् सरोकारवाला निकायहरू । ‘२०५९ सालमा शिक्षा सेवा कर लगाएको थियो । प्राइभेटले एक रुपैयाँ नि हालेनन । पछि खारेज भयो’, भण्डारीले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौती पनि छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा समता शुल्कलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छन् । ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर ) जस्तै हो । कार्यान्वयन गर्नेबारे एउटा विधि आउँछ’, उनले भने ।