पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा आरजुलाई बयानका लागि म्याद

काठमाडौं, ०४ असार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्षको ईपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर ‘बयानका लागि हाजिर हुन आउनु’ भनी म्याद तामेल गरेको हो ।

कानूनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भग्नावशेष भइसकेको देउवा निवास परिसर बाहिर अख्तियारको टोलीले बयानका लागि डाकिएको म्याद तामेल गरेको पुष्टि गरे ।

उनले भने, ‘त्यहाँ देउवा परिवारका कोही सदस्य नभेटिएपछि अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकिय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेर म्याद तामेल भएको जानकारी गराएको हो ।’ म्याद तामेल प्रक्रियामा सम्बन्धित नगरपालिकाको वडाका जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक पर्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवाको हस्तक्षेपका कारण योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । म्याद टाँसेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे अख्तियारमा छलफल चलिरहेको छ ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन् । उनीहरुले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर दुई महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।

पासपोर्ट खरिदमा आरजुको भूमिका के हो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात केलाउँदा, गतवर्षको पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको कुनै लिखित निर्देशन वा अन्य निर्णय देखिँदैन ।

कार्यालय प्रमुख (राहदानी विभागका महानिर्देशक)को तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरुको समेत कागजी संलग्नता रहँदैन ।

त्यसो भए के आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो त ?

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, कागजी रुपमा कुनै भूमिका नदेखिए पनि ठेक्कापट्टाको डिजाइनदेखि प्याकेज बनाउने र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु मात्रै होइन, उनका छोरा जयवीर देउवा समेत संलग्न रहेको भनी उजुरीहरू परेका छन् ।

‘त्यसक्रममा केही उपकरण बरामद गरी अनुसन्धान हुनुका साथै फोन सम्पर्कहरूको विश्लेषण भएको छ’ अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका आधारमा उहाँमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले बयानमा डाक्न खोजेका थियौं ।’

राहदानी विभागबाट ईपासपोर्टको ठेक्का हुनुअघि देउवा दम्पतीका छोरा जयवीर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा लगायतका समूह र राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेट भएको सूचना अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले पाएको थियो । स्रोतका अनुसार, ‘त्यसका आधारमा पनि अनुसन्धानको एउटा टोली देउवा निवासतिर पुगेको हो ।’

करिब एक अर्बको नोक्सानी

अख्तियार, संसदका विभिन्न समिति लगायतका निकायमा पेश गरेको उजुरी एवं पुनरावलोकनपत्र अनुसार, टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको थियो । टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहेकोमा छानिएका कम्पनीहरुले र्‍याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो र टेण्डर मूल्यांकनमा त्यसलाई स्वीकार गरियो ।

र्‍याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर पछिल्लो, प्रभावकारी र केही महंगो भएको दाबी गर्दै उसले त्यसमा भएको चलखेलबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ फरक परेको दाबी गरेको छ ।

त्यही विषयमा कागजात मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर नगरेर हिँडेका थिए । प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी आइडिमियालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा दिएको निवेदनमा भनेको थियो, ‘प्राविधिक रुपमा अयोग्यलाई छनौट गरी आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नु गलत भयो ।’

राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसमा आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आफूले कम प्रस्ताव गरेको आइडिमियाको दाबी थियो ।

दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा हुने कतिपय काम र प्रयोग हुने सामानहरू समान हुन् । तर ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले दुवै काम र सामानलाई अलग-अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पुर्‍याएको निवेदनमा दाबी छ ।

त्यस्तो कामबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महंगो भएको जिकिरसहित उसले पासपोर्ट ठेक्काका दुई प्याकेजमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर गरेको हो ।

पासपोर्ट खरिद टेण्डरको उजुरीमा युरोमा भुक्तानी हुने शर्त राख्दा नेपाललाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने दाबी समेत छ । यद्यपी, उसको यो दावी राहदानी विभागका महानिर्देशक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो । ती निर्णय विरुद्ध दायरा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

अख्तियारमा धमाधम बयान

पछिल्लो तीन दिनमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले सहसचिव(सूचना प्रविधि) मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरु सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्यूटर इञ्जिनियर सुवास ढकाल, लगायत १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा आइसकेर पारिवारिक कारण देखाई निस्किएका सिद्धार्थ थापा सम्पर्कविहीन भएको अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले बतायो । अख्तियारले करिब ४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियारका एक पदाधिकारीले बढीमा एक साताभित्र अनुसन्धान टुंगिनेगरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार, मुलुकको कार्यकारीले नै गम्भिर ठानेको र चासो राखेको विषयमा अख्तियारले पनि जनशक्ति थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । ती पदाधिकारीले भने, ‘अर्को साताको शुरुवाती दिनमा नै मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ ।’

गत वर्षदेखि नै अख्तियारमा यो विषयमा उजुरी परेपनि त्यसमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको भनी प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राहदानी विभागबाट यसवारेको फाइल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरू डाकिएको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहित अरु आयुक्तहरू पनि उपस्थित थिए । त्यही नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘संवेदनशिल विषयवस्तु जोडिएको फाइलको अनुसन्धानमा ढिलाई भएको’ भन्दै अख्तियारको कामकारवाहीमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यही दिनदेखि महानिर्देशक अर्याल लगायतलाई पक्राउ गरेर अख्तियारले अनुसन्धानलाई गति दिएको हो ।