पूँजीगत खर्चको अवस्थाबारे संसदीय अर्थ समितिमा बहसको माग

काठमाडौँ, १५ साउन। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिकी सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, त्यसका कारण र सुधारका उपायबारे समितिमा विस्तृत छलफल गराउन प्रस्ताव गरेकी छन् ।

अर्थ समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई लिखित प्रस्ताव बुझाउँदै आचार्यले शुक्रबार उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्री, सरकारी अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र विज्ञलाई समितिमा बोलाएर गहन छलफल गर्न माग गरेकी हुन् ।

प्रस्तावमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार मानिने पूँजीगत खर्च वर्षौंदेखि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षभर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने र वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका नाममा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आचार्यको भनाइ छ ।

उनले पूर्वतयारीविनै योजना बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता, निकायबीच समन्वयको अभाव, आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा तथा निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित अधिकारीको कमजोर जवाफदेहितालाई पूँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएकी छन् ।

प्रस्तावमा अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महालेखा परीक्षक, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि तथा अर्थशास्त्री र पूर्वाधार विज्ञलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।