मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज ६ वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा मन्त्रालय कार्यविभाजनको सिफारिस गरेका छन् ।
बानियाँले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने र खारेजमा परेका मन्त्रालयका मन्त्रीलाई विना विभागीय जिम्मेवारी तोक्न सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले ८ वटा नयाँ मन्त्रालयको कार्यविभाजन तोकेका छन् ।
सिफारिसअनुसार कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीहरू अब विना विभागीय जिम्मेवारीमा रहने भएका हुन् । ‘कार्यविभाजनअनुसार मर्जमा नपरेका कांग्रेस र एमाले मन्त्रीज्युहरू यथावत रहनु भएको छ । मर्ज भएका मन्त्रीज्यसहरू विना विभागीय सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आज (१ साउन २०८३) देखि लागू भएको हो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजमा परेका हुन् ।
जसमध्ये श्रम, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरणमा एमालेबाट क्रमश: जयराम थापा, किरण थापा र भरत केसी मन्त्री थिए । पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट श्रमश: सुरश श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल र विनु रायमाझी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार सरकारमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय र एमालेको ३ वटा मन्त्रालय भागमा परेको छ ।
इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा अब मधुसुदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, कञ्चन चन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रभात तमाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
निर्वाचित ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ ।
