बाजुरा लाम्पाटा प्रकरण : १० जनालाई थुनामा पठाउने, ८ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ अनुसार प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी सोही संहिताको दफा ६८ बमोजिम जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले मानबहादुर जेठारा, शेर रावल, वीर रावल, सुन्दर जेठारा, लामा रावल, गगन रावल, कालजंग जेठारा र ज्ञानेन्द्र छत्याललाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले सोही संहिताको दफा ६९ बमोजिम बिर्खबहादुर रावल, परेलाल रावल र शान्त रावललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ । एक जना अझै फरार छन् भने एक जनाको ठेगाना नखुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराका सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले बताए ।

गत जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएका स्थानीयको एक समूहले हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दामाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार र बन्धक बनाएको आरोप छ ।

लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न भवन निर्माण भइरहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भवन निर्माण सुरु गरेपछि त्यसको विरोधमा हुम्लाका केही स्थानीय त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूले प्रहरी चौकी निर्माण रोक्न खोज्नुका साथै स्थानीयमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो ।

घटनामा हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य पेमा गोरा गुरुङ, उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर, नरबहादुर गुरुङ, प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी तथा हिमाली गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कुलबहादुर थापा घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइते पेमा गोरा गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर र नरबहादुर गुरुङलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगेर उपचार गरिएको थियो । उपचारपछि उनीहरू घर फर्किसकेका छन् ।

साथै, जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारका लागि पुगेको टोलीमाथि पनि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको थियो । उक्त टोलीमा हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालसहितको टोली रहेको थियो । उनीहरूमाथि समेत आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

लाम्पाटा घटना लगत्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ । लाम्पाटा सशस्त्र प्रहरी प्रहरी निरीक्षक जनक पौडेलेको नेतृत्वमा २१ जना र प्रहरी सहायक निरिक्षक मिठुबहादुर बोहराको नेतृत्वमा ७ जना प्रहरी रहेका छन् ।

समिति बनाएर छानबिन

घटनालगत्तै सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विमलराज कँडेलको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थलमा अध्ययन गराएको थियो । समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, जेठ १० गते सरकारले बाजुरा–हुम्ला जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवाद तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । समितिले पनि स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ भने प्रतिवेदन भने सरकारलाई बुझाएको छैन ।