बेलायतको नयाँ नेतृत्व र बर्नहामका पाँच चुनौती

काठमाडौँ , ०४ साउन। लन्डन- बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आज औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । बेलायती परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजा चार्ल्स तृतीयसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएपछि राजाले संसद्‌मा बहुमत भएको दलका नयाँ नेतालाई सरकार गठनका लागि निमन्त्रणा दिन्छन् ।

बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि हरेक पटक आमनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन । संसद्‌‌मा बहुमत भएको दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गरेपछि नयाँ नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाल बेलायती संसद्‍मा लेबर पार्टीको बहुमत छ । यसअघि नै दलको नेतामा चयन भइसकेका कारण बर्नहाम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन् ।

बर्नहाम प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो भने आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमपछि खुलेको हो । आमनिर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाएको करिब दुई वर्षमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरमाथि आफ्नै पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको थियो ।

राजदूत नियुक्ति विवाद, स्थानीय निर्वाचनमा दलको कमजोर प्रदर्शन, सुधारवादी दल र नाइजेल फराजको बढ्दो प्रभाव तथा घट्दो जनसमर्थनका कारण स्टार्मर राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि अगाडि बढाइएको पार्टीको नयाँ नेता चयन प्रक्रियामा अधिकांश लेबर सांसदले बर्नहामलाई समर्थन गरेपछि उनी निर्विरोध पार्टी नेता बनेका हुन् ।

को हुन् बर्नहाम ?

५६ वर्षीय एन्डी बर्नहाम बेलायती राजनीतिका अनुभवी नेता हुन् । सन् २००१ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका उनले स्वास्थ्य, संस्कृति, ट्रेजरीलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पछिल्ला ८ वर्ष भने उनी ग्रेटर म्यानचेस्टरको प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरका रूपमा कार्यरत थिए ।

उनले कोभिड महामारीका बेला केन्द्र सरकारसँग भिडेर म्यानचेस्टरका व्यवसाय, श्रमिक र स्थानीय समुदायको पक्षमा काम गरे ।

त्यसले उनको लोकप्रियता निकै बढ्यो । उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डको विकास, स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण र लन्डनकेन्द्रित शासन प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका कारण उनलाई धेरैले ‘किङ अफ द नर्थ’ भनेर चिन्छन् ।

बेलायती राजनीतिमा बर्नहामले शक्तिको विकेन्द्रीकरणको स्पष्ट अवधारणा अघि सारेका छन् । बेलायतको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति अत्यधिक रूपमा लन्डनमा केन्द्रित भएका कारण देशको समग्र विकास सोचेअनुसार सम्भव हुन नसकेको उनको प्रष्ट बुझाइ छ ।

उनले उत्तर इङ्ग्ल्यान्डलाई विकासको उपभोक्ता मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र बनाउने अवधारणा पनि अघि सारेका छन् ।

पद सम्हाल्नुअघि नै उनले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विवादास्पद डिजिटल आईडी योजना खारेज गर्ने, महँगी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, स्थानीय सरकारको अधिकार बढाउने र बेलायतको अर्थतन्त्रलाई लन्डनमा सीमित नराखी देशभर फैलाउने उनका प्रमुख एजेण्डा हुन् ।

सामान्य अवस्थामा बेलायतमा २०२९ अगष्ट १५ भित्रमा आमनिर्वाचन हुन्छ । यस अर्थमा बर्नहामसँग ३ वर्ष देश चलाउन पाउने अवसर छ । तर त्यसका लागि उनले मुख्य रूपमा पाँचवटा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र र व्यापारमा सुधार

अर्थतन्त्र बर्नहामको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट र ब्रेक्जिटपछि बेलायतको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन ।

निजी लगानी कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धि सुस्त छ ।  सरकारी ऋण उच्च छ र उत्पादन लागत बढेका कारण उद्योगहरू दबाबमा छन् ।

ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँगको व्यापार असहज अवस्थामा छ । भन्सार प्रक्रिया, नयाँ नियम र बढेको लागतले धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।

बर्नहामले कर नबढाई आर्थिक वृद्धि गर्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी भित्र्याउने र क्षेत्रीय विकासलाई गति दिने वाचा गरेका छन् ।

डिजिटल आईडी योजना रद्द गरेर बच्ने बजेटलाई जनताको प्रत्यक्ष हितमा प्रयोग गर्ने घोषणा पनि यही रणनीतिको हिस्सा भएको ठानिएको छ । तर सीमित सरकारी स्रोत, उच्च ऋण र कमजोर आर्थिक वृद्धिबीच उनले यी काम कसरी गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।

महँगी, जीवनयापन र स्वास्थ्य सेवा

अहिले बेलायती परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति भन्दा पनि महिना दिनको घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने हो । खाद्यान्न, ऊर्जा, घरभाडाका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च छ । जीवनयापनको बढ्दो खर्चले मध्यम वर्गदेखि न्यून आय भएका परिवारसम्म प्रभावित छन् ।

यससँग जोडिएको अर्को संकट हो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) । उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता, चिकित्सक र नर्सको अभाव, वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो स्वास्थ्य खर्चका कारण एनएचएस अभूतपूर्व दबाबमा छ । बर्नहामले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेकाले उनीप्रति बेलायतीको अपेक्षा झन् बढी छ ।

आप्रवासन र सीमा सुरक्षा

आप्रवासन अहिले बेलायतको सबैभन्दा चर्को र विवादित राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । फ्रान्सबाट साना डुंगामार्फत इङ्ग्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ उद्योगहरूले विदेशी श्रमिकबिना धेरै क्षेत्र सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा बर्नहामले अवैध आप्रवासनमा कडाई गर्ने तर आवश्यक वैधानिक श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउने नीति अपनाउने संकेत दिएका छन् । तर आप्रवासनमा लिइने प्रत्येक निर्णयले अर्थतन्त्र, श्रम बजार, मानव अधिकार र राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यो उनको कठिन परीक्षा बन्ने देखिन्छ ।

संयुक्त अधिराज्यको एकता जोगाउने चुनौती

बेलायत इङ्ग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर बनेको संयुक्त अधिराज्य हो । तर पछिल्लो समय यी चार भागबीच राजनीतिक मतभेद बढ्दै गएको छ । स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको बहस पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । उत्तरी आयरल्यान्डमा ब्रेक्जिटपछिको व्यवस्थालाई लिएर विवाद जारी छ । वेल्सले पनि थप अधिकारको माग गरिरहेको छ ।

बर्नहाम आफैं पनि शक्ति विकेन्द्रीकरण पक्षधर नेता हुन् । अब प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदै संयुक्त अधिराज्यको एकतालाई पनि कायम राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र, यो सन्तुलन कायम गर्नु पनि उनका लागि ठूलै चुनौती हुने देखिन्छ ।

बेलायतलाई फेरि विश्व राजनीतिमा उभ्याउने भूमिका

देशभित्रका चुनौतीसँगै बर्नहामलाई विश्व राजनीतिले पनि सहज रूपमा बस्न दिनेछैन । युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा जारी तनाव तत्काल साम्य हुने देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ प्रशासनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित अवस्थामा राख्नुपर्ने चुनौती बर्नहाम सामु छ ।

चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्दै सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । ब्रेक्जिट समर्थकहरूको विश्वास कायम राख्दै युरोपेली संघसँग पनि आर्थिक सहकार्य बढाउनुको विकल्प छैन  ।

बर्नहाम जति सहज तरिकाले प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुगे, त्योभन्दा निकै कठिन विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश चलाउनु हुनेछ ।

त्यसैले आफूले अघि सारेका प्रतिबद्धता लागू गर्ने, बेलायती अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्ने, जनताको जीवन सहज बनाउने र विश्व राजनीतिमा बेलायतको प्रभाव कायम राख्ने कार्यमा बर्नहाम सफल हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुराले नै उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ ।